कोशी प्रदेश लोक सेवा आयोगको छैटौं वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश

विराटनगर / कोशी प्रदेश लोक सेवा आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सम्पन्न गरेका कामकारबाही समेटिएको छैटौं वार्षिक प्रतिवेदन सोमबार प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ समक्ष बुझाएको छ। आयोगका अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए।

प्रतिवेदनअनुसार आयोगले गत आर्थिक वर्षमा करिब ९ करोड ९८ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३३० प्रतिशतभन्दा बढी हो। वित्तीय प्रगति पनि उल्लेख्य रुपमा सुधार गर्दै ९०.१४ प्रतिशतबाट बढेर ९५.४२ प्रतिशत पुगेको छ।

यो अवधिमा आयोगले प्रदेश निजामती तथा स्थानीय सरकारी सेवाका लागि ७७ नयाँ पाठ्यक्रम तयार गरी कुल पाठ्यक्रम संख्या १०० पुर्‍याएको छ। साथै, एक हजार ७० पदमा विज्ञापन प्रकाशन गरिएको छ, जसमा खुला तथा समावेशी तर्फ १,०३५, अन्तर तह प्रतियोगिताका लागि १४ र आन्तरिक अन्तर सेवा प्रतियोगिताका लागि २१ पद रहेका छन्। बढुवाका लागि पनि ३१५ पदमा सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

आयोगका अनुसार विज्ञापन गरिएका पदहरूमा १ लाख २० हजार ३२३ दरखास्त प्राप्त भएका थिए, जसअनुसार प्रति पद औसत १११ दरखास्त परेको छ। भौगोलिक हिसाबले सबैभन्दा बढी ५०.०३ प्रतिशत दरखास्त तराई क्षेत्रबाट आएको छ भने प्रदेशगत रुपमा कोशी प्रदेशबाट ३२.१३ प्रतिशत दरखास्त परेको छ।

लिखित परीक्षा एक हजार ४२८ पदका लागि सञ्चालन भएको र औसत उपस्थित दर ७३.९५ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। परीक्षामा सहभागी ९०,५४८ उम्मेदवारका १ लाख ७६ हजार ७६२ उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरी नतिजा प्रकाशित गरिएको छ।

आयोगले ५७० पदका लागि ५५२ उम्मेदवार सिफारिस गरेको छ, जसमा २०.२९ प्रतिशत महिला छन्। सिफारिस भएका उम्मेदवार देशभरका ६५ जिल्लाका हुन् र कोशी प्रदेशका ४१ स्थानीय तह तथा सात मन्त्रालयमा नियुक्त गरिनेछन्। समावेशी समुह अन्तर्गत ४२८ पदमा १८६ उम्मेदवार सिफारिस भएका छन्, जसमा आदिवासी जनजाति ४३.०१%, महिला ३३.८७%, दलित १०.२२% लगायत अन्य समूह समेटिएका छन्।

प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले आयोगप्रति नेपाली जनतामा विश्वास रहेको र आयोगले निष्पक्ष तथा पारदर्शी काम गरेको बताए। उनले आयोगका कामको सराहना गर्दै प्रतिवेदन तयार पार्न मिहिनेत गरेको उल्लेख गरे।

लोक सेवा आयोगले आफ्ना कामलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन अनलाइन प्रणाली र ई–प्रणालीहरू लागू गरेको छ। साथै, आगामी सुधारका लागि प्रतिवेदनमा २३ बुँदामा सुझाव पनि प्रस्तुत गरिएको छ, जसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सम्बन्धित निकायहरूले ध्यान दिने अपेक्षा गरिएको छ।