आरके चिल्ड्रेन हस्पिटलद्वारा सरकारी निर्देशनको बेवास्ता, विपन्नका लागि निःशुल्क बेड शून्य

विराटनगर / संघीय सरकार र स्थानीय तहको स्पष्ट निर्देशनको बाबजुद, विराटनगर–८ मा सञ्चालित आरके चिल्ड्रेन हस्पिटलले विपन्न, असहाय र वेवारिसे बिरामीहरूको उपचार अधिकारमा खुला खिल्ली उडाएको छ ।

संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०८० वैशाख १३ गते सबै सरकारी, निजी, सामुदायिक अस्पताल, मेडिकल कलेज तथा स्वास्थ्य संस्थालाई कुल शैय्याको १० प्रतिशत बेड विपन्न बिरामीका लागि निःशुल्क छुट्याउन निर्देशन दिएको थियो । तर ५० बेड क्षमताको आरके चिल्ड्रेन हस्पिटलमा एक शैय्या पनि निःशुल्क छुट्याइएको छैन ।

हस्पिटल प्रशासनको असंवेदनशीलता यति हदसम्म पुगेको छ कि विपन्न बिरामीका आफन्तसँग समेत खुलेर पैसा असुल्ने गरिएको छ । अस्पतालको भर्ना प्रक्रियादेखि उपचार, औषधि, परीक्षण सबैमा नाफामुखी प्रवृत्ति हाबी देखिन्छ ।

आरके चिल्ड्रेन हस्पिटलमा उपचार गराउन आउने बिरामीका लागि औषधी आफ्नै फार्मेसीबाट किन्नुपर्ने बाध्यता छ । चिकित्सकहरू बाहिरी बजारमा सहज रूपमा उपलब्ध नहुने औषधि मात्र लेख्ने गरेका छन् । जसले गर्दा बिरामीका आफन्तलाई आरकेको फार्मेसीबाटै औषधि किन्न बाध्य बनाइएको उनीहरूको गुनासो छ ।

यस्तै, ल्याब परीक्षणसमेत आरकेको आन्तरिक ल्याबमै गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । बाह्य ल्याबबाट परीक्षण गराएर ल्याउने विकल्प नदिइएको र अस्पतालकै ल्याब प्रयोग नगरे उचित उपचारमा समस्या हुने अलिखित दबाब पनि रहेको भुक्तभोगीहरू बताउँछन् ।

विराटनगर महानगरपालिकाले समेत नगरभित्रका सबै अस्पतालहरूलाई १० प्रतिशत बेड विपन्न बिरामीका लागि छुट्याउन निर्देशन दिइसकेको छ । मेयर नागेश कोइरालाले सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई मात्र सुविधा सुनिश्चित गर्ने र प्रत्येक महिना यसको प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्नसमेत भनिसकेका छन् । तर आरके चिल्ड्रेन हस्पिटलले न निर्देशन पालना गरेको छ, न प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

आरके चिल्ड्रेन हस्पिटलका प्रशासन प्रमुख अभिषेक यादवले बिरामीको संख्या न्यून भएको कारण देखाउँदै निःशुल्क बेडको व्यवस्था नगरेको दाबी गरे । साथै आर्थिक अवस्था हेरेर छुट दिने गरेको बताए । औषधि किन्ने विषयमा भने उनले जबर्जस्ती नगरेको र आफन्तहरूले स्वेच्छाले अस्पतालकै फार्मेसी रोज्ने गरेको जिकिर गरे ।

सरकारी निर्देशनको पालना नगर्ने, विपन्न नागरिकका मौलिक स्वास्थ्य अधिकारमाथि खेलबाड गर्ने अस्पताललाई कडा कारबाही गर्न उपभोक्ता अधिकारकर्मी कृष्णप्रसाद भण्डारी ‘मार्सेली’ले बताउँछन् ।