अमेरिकी भिसामा नेपालीका लागि धरौटी अनिवार्य, ५ हजारदेखि १५ हजार डलरसम्म बन्ड व्यवस्था

काठमाडौं / अमेरिकाले पर्यटक तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि जारी गर्ने बी–१/बी–२ भिसामा नेपाली नागरिकका लागि ‘भिसा बन्ड’ अनिवार्य गर्ने नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको भिसा नियमसम्बन्धी अपडेटअनुसार नेपाल पनि धरौटी रकम बुझाउनुपर्ने मुलुकहरूको सूचीमा समेटिएको हो ।

अमेरिकामा गैर–आप्रवासी भिसामार्फत प्रवेश गरी निर्धारित समयभन्दा बढी बस्ने (ओभर स्टे) प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि भिसा नीतिमा कडाइ गरिएको अमेरिकी पक्षको भनाइ छ । अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) ले सार्वजनिक गरेको बी–१/बी–२ ओभर स्टे प्रतिवेदनले यस्ता घटनामा वृद्धि देखाएपछि यो कदम चालिएको बताइएको छ ।

नयाँ व्यवस्था ‘इमिग्रेसन एन्ड नेशनलिटी एक्ट’ अन्तर्गत २२१(जी)(९३) अनुसार जारी अस्थायी अन्तिम नियम (टेम्पोररी फाइनल रुल– टीएफआर) मार्फत पाइलट कार्यक्रमका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।

नियमअनुसार बी–१/बी–२ भिसाका लागि योग्य ठहरिएका नेपाली पासपोर्टधारीले भिसा आवेदन प्रक्रियासँगै पाँच हजार, १० हजार वा १५ हजार अमेरिकी डलर बराबरको बन्ड राख्नुपर्नेछ । धरौटी रकम भने भिसा अन्तर्वार्ताका क्रममा कन्सुलर अधिकारीले निर्धारण गर्नेछन् ।

कन्सुलर अधिकारीको निर्देशनपछि मात्र आवेदकले डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीको आई–३५२ फारम भरेर ‘पे डट जीओभी’ प्रणालीमार्फत बन्ड भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । उक्त भुक्तानी लिंक कन्सुलर अधिकारीले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । अमेरिकी सरकारले बन्ड बुझाउँदैमा भिसा प्राप्ति सुनिश्चित नहुने स्पष्ट पारेको छ ।

धरौटीसँग जोडिएको अर्को सर्तअनुसार बी–१/बी–२ भिसाबाहकले अमेरिकामा प्रवेश तथा फिर्ती तोकिएका तीनवटा विमानस्थलबाट मात्र गर्न पाउनेछन् । यसमा बोस्टन लोगान अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, जोन एफ. केनेडी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (न्युयोर्क) र वाशिङ्टन डुलेस अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल समावेश छन् ।

भिसाको सर्त पालना गरी तोकिएकै विमानस्थलबाट अमेरिका छाडेको प्रमाण देखिएमा मात्र धरौटी रकम फिर्ता हुने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । अमेरिका प्रवेश नै नगरेको अवस्थामा वा भिसाको अवधि सकिनुअघि अमेरिका छाडेमा पनि बन्ड रकम स्वतः फिर्ता हुने व्यवस्था छ ।

तर तोकिएको मितिभन्दा ढिलो अमेरिका छाडेमा, अनुमति नभई बसिरहेमा वा गैर–आप्रवासी हैसियत परिवर्तनका लागि आवेदन दिएमा—जस्तै शरण (असाइलम) माग गरेमा—धरौटी रकम जफत हुने र बन्ड उल्लङ्घन भएको मानिने नयाँ नियममा उल्लेख छ ।