राजनीतिक अस्थिरताले औद्योगिक क्षेत्र थलिँदा परनिर्भरता बढ्दो

विराटनगर / औद्योगिक क्षेत्र सुदृढ भए मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्र दिगो बन्ने तथ्य सर्वमान्य भए पनि नेपालमा उद्योग क्षेत्र राज्यकै उपेक्षामा पर्दै आएको छ । देशभर रहेका ११ औद्योगिक क्षेत्रमध्ये अधिकांश सञ्चालनमा भए पनि तिनको अवस्था कमजोर छ । सरकारी नीति, कार्यक्रम र बजेटमा औद्योगिक विकासका ठूला लक्ष्य उल्लेख भए पनि व्यवहारमा ती कार्यान्वयन हुन नसक्दा उद्योग क्षेत्र संकटग्रस्त बनेको छ ।

सरकारले स्थानीय कच्चा पदार्थ, सीप र उद्यमशीलतामा आधारित उद्योग विकास, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गर्दै आएको छ । तर ती लक्ष्यअनुसार आवश्यक पूर्वाधार, लगानीमैत्री वातावरण र नीतिगत स्थायित्व नहुँदा अपेक्षित उपलब्धि देखिएको छैन । उल्टै उद्योगमै बाधा पुग्ने कानुन र प्रक्रियाका कारण उद्योगी–व्यवसायी निरुत्साहित हुँदै आएका छन् ।

राजनीतिक अस्थिरता, बारम्बारका आन्दोलन, प्राकृतिक विपद् र नीतिगत अन्योलताले औद्योगिक गतिविधि निरन्तर प्रभावित भएको छ । दसवर्षे द्वन्द्व, २०७२ को भूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोना महामारीबाट थलिएको उद्योग क्षेत्र पुनः तङ्ग्रिन नपाउँदै पछिल्ला आन्दोलन र राजनीतिक खिचातानीले थप कमजोर बनेको छ । निजी क्षेत्रमाथि केन्द्रित आन्दोलन, तोडफोड र आगजनीले लगानी वातावरण झन् बिगारेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा उद्योगको औसत क्षमता उपयोग ४४.५ प्रतिशतमा सीमित छ । अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा क्षमता उपयोग निरन्तर घट्दो क्रममा छ । उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्दा उत्पादन घटेको छ भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान पनि खुम्चिँदै गएको छ । पछिल्ला पाँच वर्षमा उत्पादनमूलक उद्योगको औसत योगदान करिब ५ प्रतिशत हाराहारीमा सीमित छ ।

उद्योग कमजोर हुँदा रोजगारी सिर्जना घटेको, उत्पादन र निर्यात बढ्न नसकेको र आयात निर्भरता बढेको देखिन्छ । यही कारण विप्रेषणमा अत्यधिक निर्भर अर्थतन्त्र झन् परनिर्भर बन्दै गएको छ । उद्योग बन्द वा न्यून क्षमतामा चल्दा हजारौँ श्रमिक बेरोजगार बन्ने र जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दो छ ।

स्थापित उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुने वातावरण बनाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ । त्यसका लागि राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, श्रम सम्बन्ध सुदृढीकरण र औद्योगिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य देखिन्छ । राज्यले उद्योगमैत्री दृष्टिकोण अपनाउन नसके अर्थतन्त्र सुदृढ हुने लक्ष्य अझै टाढिँदै जाने स्पष्ट संकेत देखिन थालेको छ ।