भारत सीमातर्फ रणनीतिक पूर्वाधार विस्तार गर्दै चीन, ३९४ किमि नयाँ राजमार्ग निर्माण योजना

काठमाडौं / चीनले आगामी पाँच वर्षका लागि तयार गरेको १५औँ पञ्चवर्षीय योजनाअन्तर्गत भारतसँग जोडिएका संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रमा रणनीतिक पूर्वाधार विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ। यस योजनामा सीमाक्षेत्रमा यातायात सञ्जाल सुदृढ पार्ने उद्देश्यसहित नयाँ राजमार्ग निर्माण र विद्यमान मार्गहरूको स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

हङकङस्थित साउथ चाइना मर्निङ पोस्टका अनुसार चीनले शिनजियाङ उइगुर स्वायत्त क्षेत्रको दुर्गम तियानशेन पर्वत शृंखलाको उत्तरी र दक्षिणी भागलाई जोड्ने ३९४ किलोमिटर लामो नयाँ राजमार्ग निर्माण गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। प्रस्तावित राजमार्गले दुशान्जी–कुका क्षेत्रलाई जोड्नेछ र यसको निर्माण सन् २०३२ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

यो परियोजना चीनको राष्ट्रिय विधायिका **नेसनल पिपुल्स कंग्रेस (एनपीसी)**को स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गरिएको छ। प्रस्तावित मार्ग अक्साई चीन क्षेत्र हुँदै जाने पुरानो रणनीतिक सडकको समानान्तर बन्ने बताइएको छ। उक्त सडक सन् १९६२ को भारत–चीन सीमा युद्धपछि सैन्य परिचालन सहज बनाउन निर्माण गरिएको थियो।

चीनले सीमावर्ती क्षेत्रमा सडक सञ्जाल विस्तारसँगै तिब्बततर्फ जाने तीन प्रमुख राजमार्गहरूको स्तरोन्नति गर्ने योजना पनि अघि बढाएको छ। यसले तिब्बत तथा पश्चिमी क्षेत्रसँगको यातायात सम्पर्कलाई अझ बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

यसैबीच, चीनको १५औँ पञ्चवर्षीय योजनामा आर्थिक वृद्धिलाई पुनः गति दिन ‘नयाँ उत्पादक शक्ति’मा जोड दिइएको छ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, विद्युतीय सवारीसाधन र उर्जा भण्डारणका लागि आवश्यक ब्याट्री उद्योगलाई प्राथमिक क्षेत्रका रूपमा अघि सारिएको छ। चीनको सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीले योजना पहिले नै अनुमोदन गरिसकेको र एनपीसीले पनि औपचारिक स्वीकृति दिने अपेक्षा गरिएको छ।

चीनका यी रणनीतिक तथा पूर्वाधार योजनाले भने भारतमा चासो र चिन्ता बढाएको छ। गत वर्ष चीनले १४औँ पञ्चवर्षीय योजना सम्पन्न गर्ने क्रममा तिब्बतमा ब्रह्मपुत्र नदीमाथि विश्वकै ठूलो मानिएको जलविद्युत् बाँध निर्माण सुरु गरेको थियो।

झन्डै १७० अर्ब अमेरिकी डलर लागतमा निर्माण भइरहेको उक्त परियोजनाले ठूलो परिमाणमा पानी सञ्चय गर्ने क्षमता राख्ने भएकाले नदीको प्राकृतिक बहावमा परिवर्तन आउनसक्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ। यसका कारण भारत र बंगलादेशजस्ता तल्लो तटीय देशहरूले सम्भावित प्रभावबारे चिन्ता जनाउँदै आएका छन् ।

एजेन्सीको सहयोगमा