बालेनको मन्त्रिपरिषदमा फेरबदल, मन्त्रीको सूचीबाट अमरेश सिंहको नाम किन काटियो ?

काठमाडौं  / प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको नयाँ मन्त्रिपरिषदमा अमरेश कुमार सिंहको नाम अन्तिम समयमा हटाइएको छ । सुरुमा उनलाई उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने योजना रहेको थियो, तर प्रधानमन्त्री बालेनले उद्योग तथा रक्षा मन्त्रालय आफैंसँग राख्ने निर्णय गरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले तयार पारेको प्रारम्भिक मन्त्री सूचीमा अमरेश सिंहको नाम समावेश गरिएको थियो । तर अन्तिम निर्णयअनुसार उनको नाम सूचीबाट हटाइयो । यसका कारण उद्योग मन्त्रालयको नेतृत्व प्रधानमन्त्री आफैंले सम्हाल्ने भएका छन् भने रक्षा मन्त्रालय पनि बालेनकै जिम्मा हुनेछ ।

अमरेश सिंह नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापालाई हराउँदै सर्लाही क्षेत्र नं. ४ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । उद्योग मन्त्रालयमा उनको नाम चर्चामा रहँदै आएको थियो, तर अन्तिम समयमा मन्त्रिपरिषद् गठनमा समावेश हुन पाएनन् ।

विशेषज्ञहरूले यो निर्णयलाई प्रधानमन्त्रीको नीतिगत प्राथमिकता र मन्त्रालय व्यवस्थापनको रणनीतिसँग जोडेर विश्लेषण गरिरहेका छन् । उनका अनुसार, उद्योग र रक्षा मन्त्रालय जस्ता संवेदनशील क्षेत्र प्रधानमन्त्री आफैंको निगरानीमा राख्नु सरकारी कार्यक्षमता र रणनीतिक नेतृत्वको संकेत हो ।

यसअघि, बालेन शाहको मन्त्रिपरिषद गठनलाई लिएर राजनीतिक हलचल निकै थियो । विभिन्न पक्षले मन्त्रीको जिम्मेवारी वितरणमा आफ्ना उम्मेदवार राख्ने प्रयास गरे पनि अन्तिम निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत निर्णय नै निर्णायक बनेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूले भन्छन् कि अमरेश सिंहलाई मन्त्रालय नदिँदा पार्टीभित्रको सन्तुलन र भविष्यको राजनीतिक रणनीतिमा असर पर्ने सम्भावना पनि रहेको छ । तर प्रधानमन्त्रीको दृष्टिले उद्योग र रक्षा मन्त्रालय प्रत्यक्ष निगरानीमा राख्नु नीति कार्यान्वयन र संवेदनशील सुरक्षा निर्णयमा शीघ्रता ल्याउने उपाय रहेको बुझिन्छ ।

यसैगरी, मन्त्रिपरिषदको अन्तिम सूचीले राजनीतिक जगतमा नयाँ सन्देश र संकेतहरू पनि दिएको छ । अब उद्योग, रक्षा र अन्य प्रमुख मन्त्रालयहरूको नेतृत्व कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा देशभर राजनीतिक एवं आर्थिक नजर टिका परेको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेनको यो कदमले स्पष्ट संकेत गरेको छ कि उद्योग र रक्षा मन्त्रालयको कार्यनीतिमा प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप रहनेछ, जसले आगामी नीति तथा निर्णय प्रक्रियामा ठूलो प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।