ओली–लेखकलाई भोलि आइतबार अदालत पेश गर्ने प्रहरीको तयारी, कति दिनसम्म प्रहरीले हिरासतमा राख्न सक्छ ?

काठमाडौं / पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ परेको २४ घण्टाभित्र आइतबार (चैत १५) काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइने भएको छ।

प्रहरीले ‘हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मारेको’ अभियोगमा पक्राउ पुर्जी जारी गरी नियन्त्रणमा लिएकाले उक्त पक्राउ अदालतबाट समर्थन गराउने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। प्रारम्भिक चरणमा थुना म्याद थप गरी अनुसन्धान अगाडि बढाइने कानुनी प्रक्रिया रहनेछ।

फौजदारी कानुनका विज्ञहरूका अनुसार घटनाको प्रकृति हेर्दा यो मुद्दा साधारण लापरबाहीभन्दा अघि बढेर ‘संगठित अपराध’तर्फ समेत विस्तार हुन सक्ने संकेत देखिएको छ। प्रा. डा. रजितभक्त प्रधानाङ्गका अनुसार आवश्यक परे संगठित अपराध सम्बन्धी प्रावधान जोडिँदा थुनाको अवधि ९० दिनसम्म पुग्न सक्छ र सजायको स्वरूप पनि फरक पर्न सक्छ।

उनले भने, “हाल आयोगले लापरबाहीको आधार देखाए पनि घटनामा देखिएका अन्य आयामका कारण कर्तव्य ज्यान, संगठित अपराधलगायत विभिन्न अभियोगहरू आकर्षित हुन सक्छन्। अनुसन्धानको क्रममा थप कसुरहरू पनि जोडिन सक्छन्।”

यसैबीच, नायब महान्यायाधिवक्ता संजिवराज रेग्मीले प्रारम्भिक चरणमा अदालतबाट थुना म्याद थप गरिने र त्यसपछि अनुसन्धानको दायरा विस्तार हुने बताए। उनका अनुसार ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अधिकतम २५ दिनसम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ।

कानुनविद्हरूका अनुसार अनुसन्धानको निष्कर्षअनुसार सम्पत्ति नोक्सानी, ज्यान मार्ने उद्योग वा कर्तव्य ज्यानजस्ता थप अभियोगहरू पनि आकर्षित हुन सक्छन्। मनसायपूर्वक हत्या भएको ठहरिए कर्तव्य ज्यान, जबकि लापरबाही वा जोखिमको ज्ञान हुँदाहुँदै गरिएको कार्यबाट मृत्यु भएमा ज्यान मार्ने उद्योग वा हेलचेक्र्याइँसम्बन्धी कसुर लाग्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले उक्त घटनामा उच्च तहका जिम्मेवार पदाधिकारीबाट लापरबाही भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। सोही आधारमा मुलुकी अपराध संहिताअनुसार मुद्दा अघि बढाइएको हो।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २८१, २८२ र २८३ अनुसार हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्ने कसुरमा अधिकतम तीन वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने प्रावधान छ।

यद्यपि, आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको इतिहास कमजोर रहेको अवस्थामा यसपटकको प्रक्रिया कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्नसमेत उब्जिएको छ। अनुसन्धानको दिशा र सरकारी वकिलको रणनीतिले यो मुद्दाको कानुनी गन्तव्य तय गर्ने देखिन्छ।