रास्वपाको नयाँ रणनीति: सांसद मन्त्रालयमा ‘ब्रिज’ बन्ने, सेवा प्रवाहमा तीव्रता ल्याउने लक्ष्य

काठमाडौं / राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्ना निर्वाचित सांसदहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा मन्त्रालयसँग जोड्ने नयाँ कार्यमोडालिटी अघि बढाएको छ । विषयविज्ञता र भौगोलिक प्रतिनिधित्वका आधारमा सांसदहरूलाई मन्त्रालयमा खटाउने तयारीसँगै सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री एवं रास्वपाकी सहायक प्रवक्ता प्रतिभा रावल का अनुसार मन्त्रालयको संरचना र कार्यक्षेत्रको आकार हेरेर सांसदहरूको जिम्मेवारी निर्धारण गरिनेछ । “अहिले प्रारम्भिक छलफलकै चरणमा छ, अन्तिम निर्णय पार्टीले गर्नेछ,” उनले बताइन् ।

रास्वपाले यसअघि पनि सरकारमा सहभागी हुँदा यस्तो अभ्यास गरेको अनुभवलाई यसपटक थप व्यवस्थित रूपमा विस्तार गर्न खोजेको जनाएको छ । विगतमा चार मन्त्रालय सम्हाल्दा गरिएको प्रयोग प्रभावकारी देखिएकाले त्यसैलाई सुधारिएको ढाँचामा अघि बढाउने तयारी गरिएको हो ।

पाँच सदस्यीय टोलीको अवधारणा

पार्टी स्रोतका अनुसार प्रत्येक मन्त्रालयमा पाँच जना सांसद खटाउने खाका तयार हुँदैछ । जसमा दुई जना विषयविज्ञ र तीन जना फरक–फरक भूगोलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद रहनेछन् ।

विषयविज्ञ सांसदले नीतिगत तथा प्राविधिक छलफलमा सहजीकरण गर्नेछन् भने अन्य तीन सांसदले आफ्ना क्षेत्रका जनताको समस्या संकलन गरी मन्त्रालयसम्म पुर्‍याउने जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेछन् । यसले नीति र जनआवश्यकताबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

मन्त्री रावलका अनुसार, “सांसदहरू सरकार र जनताबीच पुलको रूपमा रहनेछन् । यसले जनताका मागलाई छिटो सम्बोधन गर्न मद्दत गर्नेछ ।”

अनुभवबाट सिक्दै, प्रणाली सुधारतर्फ

रास्वपाले यो मोडेललाई केवल समन्वयको माध्यम मात्र नभई सांसदहरूको सिकाइ र दीर्घकालीन संस्थागत सुधारको अभ्यासका रूपमा पनि लिएको छ । केन्द्रीय विभागका सदस्यहरूलाई समेत परिचालन गर्ने योजना रहेको छ ।

२०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा २२ सिट जितेको रास्वपा त्यसयता सरकारमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुँदै गृहसहित चार मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको अनुभवले यो अवधारणा जन्माएको हो ।

बालेन सरकारसँग समन्वय

हाल बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा गठित सरकारसँग पनि रास्वपाले समन्वयात्मक ढंगले काम अघि बढाइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीस्तरमै विभिन्न प्रदेशका सांसदसँग क्षेत्रगत समस्या र समाधानका उपायबारे छलफल भइरहेको छ ।

सरकारप्रति जनअपेक्षा उच्च रहेको अवस्थामा रास्वपाको यो कदमले नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीचको दूरी घटाउने, साथै सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने विश्वास गरिएको छ ।