राजनीतिकमा संलग्न कर्मचारीलाई भविष्यमा समेत जागिरमा अयोग्य हुनेगरी बर्खास्त गर्ने सरकारको घोषणा

काठमाडौं / सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई अनुशासित, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यसहित कडा नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने सरकारी कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने मात्र होइन, भविष्यमा समेत सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने व्यवस्था लागू गरिने भएको छ । सरकारको यो कदमसँगै निजामती वृत्तमा तरंग पैदा भएको छ भने कर्मचारीबीच व्यापक खैलाबैला मच्चिएको छ ।

सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई केन्द्रमा राख्दै ‘शून्य सहनशीलता’को नीति अपनाएको जनाएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक सेवामा सुधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारविरुद्ध कडाइका साथ अघि बढ्ने स्पष्ट संकेत गरिएको छ ।

त्यस्तै, विकास आयोजना प्रभावकारी बनाउन आयोजना प्रमुखहरूको जथाभाबी सरुवा नगर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । अब आयोजना प्रमुखसँग प्रत्यक्ष कार्यसम्पादन सम्झौता (परफर्मेन्स कन्ट्र्याक्ट) गरी जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गरिने सरकारको योजना छ ।

जनसरोकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका र भ्रष्टाचारको उच्च जोखिम रहेका नापी तथा मालपोत सेवामा संरचनागत सुधार गर्ने तयारी पनि सरकारले गरेको छ । यी दुई सेवालाई एकीकृत गर्ने नीति ल्याइने उल्लेख गरिएको छ, जसले सेवा प्रवाह छिटो, पारदर्शी र एकद्वार प्रणालीमा आधारित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यसैगरी, स्थानीय तहबाटै डिजिटल माध्यममार्फत सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ । डिजिटल प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह सरल, छरितो र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य लिइएको छ ।

सरकारका यी कडा नीतिहरू सार्वजनिक भएसँगै प्रशासनिक वृत्तमा असन्तुष्टि र अन्योल देखिएको छ । विशेषगरी राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न कर्मचारीमाथि कारबाही हुने व्यवस्थाले कर्मचारीबीच असहजता र खैलाबैला उत्पन्न भएको स्रोतहरूले जनाएका छन् ।