आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट : पूर्व–पश्चिम राजमार्गदेखि मेचीनगर आवास परियोजनासम्म बजेटमा समावेश

विराटनगर / सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सडक तथा शहरी विकास पूर्वाधार क्षेत्रमा २ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै कोशी प्रदेशसहित देशभर सडक सञ्जाल विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।

शुक्रबार संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी वर्ष १ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे तथा २ सय सडक पुल निर्माण गरिने घोषणा गरे । सरकारले रणनीतिक महत्वका राष्ट्रिय राजमार्ग स्तरोन्नति, औद्योगिक तथा सीमावर्ती क्षेत्र जोड्ने सडक विस्तार र शहरी पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।

विशेषगरी कोशी प्रदेश हुँदै गुज्रिने पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तार कार्यक्रमलाई सरकारले तीव्रता दिने भएको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित चालु आयोजनालाई तीव्र बनाइने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।

सरकारले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तारका लागि मात्रै ३७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसअन्तर्गत कोशी प्रदेशका औद्योगिक, व्यापारिक तथा सीमावर्ती नाकासँग जोडिएका खण्डमा निर्माण गतिविधि तीव्र हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

यस्तै, नारायणगढ–बुटवल तथा कमला–कञ्चनपुर सडक खण्डको निर्माण कार्य चालु आर्थिक वर्षमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । आगामी दुई वर्षभित्र थप ८० किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग निर्माणका लागि १७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । द्रुतमार्गअन्तर्गत ४० पुल र ४ सुरुङ निर्माणलाई तीव्रता दिइने सरकारको योजना छ ।

त्यसैगरी हुलाकी राजमार्गका लागि ४ अर्ब ६५ करोड, मध्यपहाडी लोकमार्गका लागि २ अर्ब १६ करोड तथा कर्णाली राजमार्गका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यसैबीच सरकारले राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडमार्फत आवासीय परियोजना सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । पहिलो चरणमा कोशी प्रदेशको झापा जिल्लास्थित मेचीनगर नगरपालिकामा १ सय आवासीय भवन निर्माण गरी सर्वसाधारणलाई वितरण गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए ।

सरकारले आवास निर्माणको मोडालिटी र वितरण प्रक्रिया भने स्पष्ट गरिसकेको छैन । तर, सीमावर्ती तथा तीव्र शहरीकरण भइरहेको मेचीनगरलाई पहिलो परियोजनाका रूपमा छनोट गरिनुलाई पूर्वी नेपालमा योजनाबद्ध शहरी विकासको संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।