मौद्रिक नीतिप्रति मोरङ उद्योग व्यापार संघको धारणा– ‘उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रका लागि अझै सुधार आवश्यक’

विराटनगर / नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्दै निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने दिशामा सकारात्मक सन्देश दिएको भन्दै मोरङ उद्योग व्यापार संघले स्वागत गरेको छ । संघले मौद्रिक नीतिमा समेटिएका व्यवसाय–मैत्री व्यवस्थाले उद्योग–व्यवसायको मनोबल उकास्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उत्पादनमुखी क्षेत्रका केही आधारभूत माग भने अझै सम्बोधन हुन बाँकी रहेको जनाएको छ ।

संघका अध्यक्ष अनुपम राठीद्वारा जारी धारणा अनुसार सरकारले बजेटमार्फत अघि सारेका औद्योगिक प्रवर्द्धन, व्यवसाय पुनरुत्थान तथा डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तारका लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति आएको उल्लेख गरिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रको वर्तमान चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै उद्योग तथा व्यवसायलाई पुनः चलायमान बनाउने उद्देश्यले ल्याइएका व्यवस्थालाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको संघको भनाइ छ ।

संघका अनुसार ‘न्यून लागत अर्थतन्त्र’को अवधारणाअन्तर्गत ब्याजदर तथा व्यवसाय सञ्चालन लागत कम राख्ने नीतिले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । व्यक्तिगत जमानीका आधारमा सिर्जना हुने असीमित दायित्व हटाउने तयारीलाई उद्योगी–व्यवसायीका लागि दीर्घकालीन राहतका रूपमा हेरिएको छ ।

लामो समयदेखि समस्याग्रस्त, बन्द वा साँवा–ब्याज तिर्न नसकेका उद्योगका खराब कर्जा व्यवस्थापन, थप जरिवानाबिनै ऋण पुनर्संरचना तथा आर्थिक दबाबमा परेका ऋणीलाई पुनरुत्थान गर्ने नीतिले उद्योग क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिन सक्ने विश्वास संघले व्यक्त गरेको छ ।

औद्योगिक क्षेत्र वा लिजमा लिइएको जग्गामा बनेका संरचनालाई बैंकिङ धितोका रूपमा स्वीकार गर्ने व्यवस्थाले उद्योगीलाई पुँजी परिचालनमा सहजता मिल्ने संघको अपेक्षा छ । चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परेका व्यवसायीलाई सम्पूर्ण बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित नगर्ने गरी लचकता अपनाउने नीतिले व्यवसाय सञ्चालन र वित्तीय दायित्व व्यवस्थापनमा सहजता आउने संघको निष्कर्ष छ।

त्यस्तै भारतबाट आयात हुने औद्योगिक कच्चा पदार्थको भुक्तानीमा अमेरिकी डलर प्रयोग र विदेशी विनिमय दरको अन्तर घटाउने संकेतले उत्पादन लागत कम गर्न सहयोग पुग्ने संघको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली तथा डिजिटल इकोसिस्टम विस्तार गर्ने प्रतिबद्धताले नेपाली उद्यमीलाई विश्व बजारसँग जोड्ने र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने आधार तयार हुने विश्वास पनि संघले व्यक्त गरेको छ ।

यद्यपि मौद्रिक नीतिमा समेटिएका सुधार पर्याप्त नभएको संघको धारणा छ। कुल कारोबारको ६० प्रतिशतसम्म चालु पुँजी कर्जा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था भए उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सक्ने संघको   सुझाव छ ।

त्यसैगरी हाल कायम रहेको चार प्रतिशत स्प्रेड दरलाई समग्रमा ३।५ प्रतिशत र उत्पादनमूलक उद्योगका लागि अधिकतम २.५ प्रतिशतमा सीमित गरिए ऋणको लागत घट्ने र कर्जा विस्तारले गति लिने संघको ठहर छ ।

संघले ऋण प्रोभिजनिङ गर्दा ‘बुक लस’का आधारमा नभई ‘क्यास लस’लाई मात्र मान्यता दिनुपर्ने माग पनि दोहोर्याएको छ । यस्तो व्यवस्था लागू भए लगातार केही वर्ष प्राविधिक घाटामा देखिएका उद्योगहरू अनावश्यक बैंकिङ कारबाहीबाट जोगिने र पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुन सक्ने संघको तर्क छ ।

समग्रमा मौद्रिक नीति उद्योग–व्यवसायप्रति अघिल्लोभन्दा बढी सकारात्मक देखिए पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रका संरचनागत समस्या पूर्ण रूपमा समाधान नभएको संघले जनाएको छ । आगामी त्रैमासिक समीक्षा वा एकीकृत निर्देशनमार्फत बाँकी रहेका व्यावहारिक अवरोध हटाई उद्योगमैत्री वातावरणलाई थप मजबुत बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक पहल गर्ने अपेक्षा पनि संघले गरेको छ ।