मौद्रिक नीतिबारे परिसंघ कोशीले भन्यो– ‘निजी क्षेत्र आशावादी, तर कार्यान्वयनप्रति अझै आशंका छ’

विराटनगर / नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) कोशी प्रदेशले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को मौद्रिक नीतिलाई प्रारम्भिक रूपमा सकारात्मक संकेत दिने दस्तावेजका रूपमा स्वागत गरेको छ । तर, नीति अपेक्षाकृत संक्षिप्त रहेको र अधिकांश महत्वपूर्ण विषयहरू आगामी कार्यान्वयन निर्देशनमार्फत स्पष्ट गरिने उल्लेख भएकाले अहिले नै यसको समग्र प्रभावबारे निष्कर्ष निकाल्न हतार हुने परिसंघको धारणा छ ।

परिसंघका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले जारी गरेको प्रारम्भिक प्रतिक्रियामा मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको लगानी, कर्जा विस्तार तथा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने संकेत दिएको भए पनि यसको सफलता अन्ततः बैंकहरूको व्यवहार, कर्जा प्रवाहको वास्तविक अवस्था तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने कार्यान्वयन निर्देशिकामा निर्भर रहने उल्लेख गरिएको छ ।

परिसंघका अनुसार उद्योग–व्यवसायीले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जाको ब्याजदर थप घटाउने, पुनर्कर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम विस्तार गर्ने, साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई)का लागि धितो र कर्जा प्रक्रिया सरल बनाउने, निर्यातमुखी उद्योगलाई विशेष वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउने तथा बैंक र निजी क्षेत्रबीच समन्वय बढाएर लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने अपेक्षा गरेका थिए ।

सीएनआई कोशीले मौद्रिक नीतिमा कर्जा विस्तार र निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिइएको विषयलाई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता कायम राख्ने लक्ष्यले ब्याजदर स्थिर रहने वा केही घट्ने सम्भावना बढाउने भएकाले लगानीको वातावरणमा सुधार आउने अपेक्षा पनि गरिएको छ ।

त्यस्तै कृषि, उत्पादन, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा साना–मझौला उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर कर्जा प्रवाह गर्ने नीतिगत व्यवस्था उत्पादनमूलक क्षेत्रको विस्तारका लागि सकारात्मक आधार बन्न सक्ने परिसंघको भनाइ छ । उद्यमशीलता, रोजगारी सिर्जना तथा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्य पनि स्वागतयोग्य रहेको उल्लेख गर्दै यसका वास्तविक उपलब्धि भने आगामी निर्देशनमा निर्भर रहने बताइएको छ ।

विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उद्योग तथा निर्यात प्रवर्द्धनलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था पनि सकारात्मक पक्षका रूपमा औंल्याइएको छ । यसले निर्यातमुखी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा परिसंघले गरेको छ ।

यद्यपि, निजी क्षेत्रले अझै केही चुनौती कायम रहेको जनाएको छ। बैंकहरूले जोखिम मूल्याङ्कन र धितोसम्बन्धी मापदण्डलाई थप कडाइका साथ लागू गर्ने संकेतले नयाँ उद्योग तथा उद्यमीका लागि कर्जा पहुँच सहज नहुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । नियामकीय तथा कम्प्लायन्ससम्बन्धी विद्यमान प्रावधानहरू पनि यथावत् रहेकाले साना व्यवसायले अपेक्षित सहजता नपाउने आँकलन गरिएको छ ।

रियल इस्टेट क्षेत्रमा अनुत्पादक कर्जाप्रति राष्ट्र बैंकले सावधानीपूर्ण नीति निरन्तरता दिएको उल्लेख गर्दै परिसंघले यस क्षेत्रले अपेक्षा गरेअनुसारको राहत नपाउने देखिएको जनाएको छ । त्यसैगरी खराब कर्जा नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिइएकाले बैंकहरूले कर्जा स्वीकृतिमा थप सतर्कता अपनाउने र त्यसका कारण प्रशासनिक प्रक्रिया झन् जटिल बन्न सक्ने आशंका पनि व्यक्त गरिएको छ ।

डिजिटल बैंकिङ, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली तथा वित्तीय समावेशीकरण विस्तार गर्ने नीतिलाई भने व्यवसाय सञ्चालन थप सहज बनाउने सकारात्मक प्रयासका रूपमा परिसंघले व्याख्या गरेको छ ।

परिसंघले मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सन्देश दिएको स्वीकार गर्दै यसको वास्तविक उपलब्धि भने राष्ट्र बैंकको कार्यान्वयन शैली, बैंकहरूको व्यवहार तथा निजी क्षेत्रप्रतिको विश्वास अभिवृद्धिमा निर्भर रहने निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसैले आगामी दिनमा जारी हुने कार्यान्वयन निर्देशिकाले उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रको अपेक्षालाई कत्तिको सम्बोधन गर्छ भन्ने विषय नै मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिताको मुख्य आधार हुने परिसंघको धारणा छ ।