एफएनसीसीआई कोशी अध्यक्ष राउतले भने– ‘मौद्रिक नीतिमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने सम्भावना देखिएको छ’

विराटनगर / नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको तरलतालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्न केही सकारात्मक आधार तयार गरे पनि निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्ने महत्वाकांक्षी नीतिगत हस्तक्षेप भने गर्न नसकेको उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले यस वर्षको मौद्रिक नीति विगतका वर्षभन्दा संक्षिप्त र फरक ढाँचामा आएको उल्लेख गर्दै हालको पर्याप्त तरलताको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर ऋण प्रवाह विस्तार गर्ने संकेत गरिएको बताए । उनका अनुसार यसले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने सम्भावना सिर्जना गर्न सक्छ ।

राउतले व्यक्तिगत जमानीका आधारमा सिर्जना हुने असीमित दायित्व हटाउने व्यवस्था तथा रुग्ण उद्योगसँग सम्बन्धित निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन गर्ने नीतिगत पहललाई मौद्रिक नीतिको सकारात्मक पक्षका रूपमा व्याख्या गरे । यी व्यवस्थाबाट आर्थिक दबाबमा परेका उद्योग तथा व्यवसायले केही राहत पाउने अपेक्षा उनले व्यक्त गरे ।

ठूला विद्युतीय सवारी साधनमा ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ सम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो बनाउने निर्णयले हरित लगानी विस्तार र विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई थप प्रोत्साहन गर्ने उनको धारणा छ ।

त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण पुनरावलोकन, लक्षित क्षेत्रका लागि नियामकीय संरचना विकास तथा विशिष्टीकृत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवधारणा अघि बढाउने घोषणा पनि वित्तीय क्षेत्र सुधारका दृष्टिले महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए ।

तरलता व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राख्ने निक्षेपमा ब्याज उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले बजारमा रहेको अधिक तरलताको व्यवस्थापनमा समेत सहयोग पुग्ने राउतको भनाइ छ ।

यद्यपि मौद्रिक नीतिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५.५ प्रतिशत मुद्रास्फीतिको लक्ष्य निर्धारण गरेको विषयमा भने उनले प्रश्न उठाए । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा औसत मुद्रास्फीति करिब २.६६ प्रतिशत रहेको अवस्थामा तय गरिएको लक्ष्य यथार्थपरक देखिन नसक्ने उनको टिप्पणी छ ।

उनका अनुसार मौद्रिक नीतिमा केही सुधारात्मक व्यवस्था समेटिए पनि निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने, लगानीकर्तामा विश्वास जगाउने र सुस्त बनेको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने विशेष कार्यक्रम समावेश हुन सकेन ।

राउतले निजी क्षेत्रबाट विभिन्न चरणमा प्रस्तुत गरिएका सुझावको पर्याप्त सम्बोधन नभएको अनुभूति भएको उल्लेख गर्दै उद्योगी–व्यवसायीले अपेक्षा गरेजस्तो लचिलो र उत्साहवर्द्धक नीति आउन नसकेको बताए । वर्तमान आर्थिक परिस्थितिमा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्न थप प्रभावकारी नीतिगत पहल आवश्यक रहेको उनको जोड छ ।