सरकारी सूचना ‘राज्य-नियन्त्रित’ बनाउने प्रयास गरेको सरोकारवालाको आरोप, निजी मिडिया धराशायी हुने चेतावनी

विराटनगर / सरकारी सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णयप्रति मोरङका पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले उक्त निर्णयलाई प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति अधिकारमाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गर्दै तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ शाखाको आयोजनामा विराटनगरमा सम्पन्न छलफल कार्यक्रममा वक्ताहरूले सरकारको पछिल्लो कदम निजी सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने नियतले प्रेरित भएको आरोप लगाए । सरकारी सूचना प्रवाहलाई एकाधिकारमा राख्ने प्रयासले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथि धक्का पुग्ने उनीहरूको निष्कर्ष थियो ।

महासंघका केन्द्रीय सदस्य कमल रिमालले सरकारको निर्णय निजी मिडियामाथि दबाब सिर्जना गर्ने रणनीतिका रूपमा आएको बताए । “यो केवल सूचना व्यवस्थापन होइन, सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास हो,” उनले भने । उनले महासंघले पहिलो चरणअन्तर्गत सरोकारवालासँग परामर्श अघि बढाएको र निर्णय फिर्ता नभए दोस्रो चरणमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने चेतावनी दिए ।

पूर्वअध्यक्ष मोहन भण्डारीले संघीयताको मर्म विपरीत राज्यले सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न खोजेको आरोप लगाए । “राज्य नियामक हो, सञ्चालक होइन,” उनले स्पष्ट पारे । अर्का पूर्वअध्यक्ष बन्धु पोखरेलले विज्ञापन वितरणमा असमानता र नीतिगत अस्थिरताले सञ्चार उद्योग नै संकटतर्फ धकेलिएको बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै दीपक दाहालले यो कदमलाई निजी मिडियालाई ‘खुम्च्याउने प्रारम्भिक संकेत’को रूपमा व्याख्या गरे। उनले आगामी दिनमा समाचार नियन्त्रण, पत्रकारमाथि निगरानी तथा धरपकड बढ्न सक्ने आशंका व्यक्त गरे ।

नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशका पूर्वअध्यक्ष लीलाबल्लभ घिमिरेले पत्रकार सुरक्षाको सवालमा महासंघ सशक्त रूपमा अघि नबढे पत्रकारहरू स्वयं आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने बताए । पूर्वमहासचिव विवेक गौतमले सञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन सुदृढीकरणका लागि नीतिगत पुनर्संरचना आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

नेपाल प्रेस युनियन कोशी प्रदेश अध्यक्ष मीनकुमार नवोदितले मोफसलबाट खबरदारी भए पनि केन्द्रीय तहले स्पष्ट र व्यवहारिक निष्कर्ष दिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले सरकारी सूचनाको पहुँच निजी मिडियासम्म प्रत्यक्ष र पारदर्शी ढंगले पुग्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए ।

त्यस्तै, प्रेस सेन्टर नेपाल का कोशी प्रदेश महासचिव गोकुल पराजुलीले विज्ञापनको समानुपातिक वितरण कानुनी अधिकार भएकाले आवश्यक परे न्यायिक उपचारमा जानुपर्ने बताए । नेपाल प्रेस युनियन मोरङका अध्यक्ष वेदराज पौडेल ले बजार खुम्चिँदै जाँदा सञ्चारगृहको आम्दानी घटेको र यसले पत्रकारहरूको रोजगारी नै संकटमा परेको बताए ।

पत्रकार महाप्रसाद खतिवडाले सरकारको निर्णयले मुलुकलाई अधिनायकवादी दिशातर्फ धकेल्ने खतरा औंल्याउँदै आन्दोलन अपरिहार्य बन्न सक्ने चेतावनी दिए । उनले विज्ञापन क्षेत्रमा देखिएको विकृति समाधानका लागि वैकल्पिक नीति ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरे ।

कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्दै महासंघ मोरङकी अध्यक्ष सुशीला पाठकले निर्णयविरुद्ध चरणबद्ध दबाबमूलक कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने जानकारी दिइन् ।

छलफलमा सञ्चार क्षेत्रका विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधि, सम्पादक तथा पत्रकारहरूले सहभागी जनाउँदै सरकारी सूचना प्रवाहमा समान पहुँच, पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको महासंघ मोरङका सचिव नेत्रपी अधिकारीले जानकारी दिए ।