कोशी मन्त्रिपरिषद्का महत्त्वपूर्ण निर्णय : लोकसेवा आयोगमा आसमान तामाङ, बहुवर्षीय आयोजनाको मापदण्ड समितिमा

विराटनगर / कोशी प्रदेश सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन, वित्तीय जवाफदेहिता र विकास आयोजना कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै प्रशासनिक तथा नीतिगत प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को छैटौँ बैठकले प्रदेश लोकसेवा आयोगको रिक्त प्रदेश सचिव पदमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव आसमान तामाङलाई खटाउने निर्णय गरेको छ। तामाङको सरुवापछि उक्त मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी सह–सचिव कृष्णप्रसाद सापकोटालाई दिइएको छ।

सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीका अनुसार बैठकले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदन–२०८३ प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ। उक्त प्रतिवेदन प्रदेशको वित्तीय अनुशासन, सार्वजनिक खर्च तथा लेखा परीक्षणसम्बन्धी अवस्थाको समीक्षा गर्ने महत्वपूर्ण दस्तावेजका रूपमा रहेको छ।

त्यसैगरी, बैठकले कोशी प्रदेश भू–उपयोग परिषद्को विज्ञ सदस्य पदमा मनोनयन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। भू–उपयोग व्यवस्थापन र दीर्घकालीन योजना निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले उक्त निर्णय गरिएको जनाइएको छ।

विकास आयोजनाको कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यसहित मन्त्रिपरिषद्ले ‘बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमति सम्बन्धी मापदण्ड–२०८३’ लाई थप छलफल तथा आवश्यक परिमार्जनका लागि मन्त्रिपरिषद्को सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ।

प्रदेश सरकारले गरेका पछिल्ला निर्णयहरू प्रशासनिक संरचना सुदृढीकरण, वित्तीय पारदर्शिता अभिवृद्धि तथा विकास आयोजनाको स्रोत व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउने दिशामा केन्द्रित रहेको देखिएको छ।