स्वास्थ्य बीमाको बक्यौता भुक्तानी तीव्र, एक सातामै १ अर्ब ३ करोड अस्पतालहरूलाई निकासा

काठमाडौं– विगतमा स्रोत अभावका कारण स्वास्थ्य बीमा भुक्तानीमा देखिएको समस्या समाधानतर्फ उन्मुख भएको छ। सरकारले पछिल्लो समय स्वास्थ्य बीमाबापतको बक्यौता रकम भुक्तानीलाई तीव्रता दिएपछि स्वास्थ्य संस्थाहरूले राहत महसुस गर्न थालेका छन्।

पछिल्लो एक सातामा सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत एक अर्ब तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूको खातामा निकासा गरेको छ। उक्त रकम १५५ सरकारी, २५ सामुदायिक तथा ३७ निजी अस्पतालले प्राप्त गरेका छन्।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार विगत वर्षदेखि बाँकी रहेको दाबी रकमसमेत क्रमशः भुक्तानी भइरहेको छ। दुई दिनअघि मात्र विपन्न नागरिकको उपचार खर्च शोधभर्नास्वरूप ३२ करोड ६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई उपलब्ध गराइएको थियो।

बोर्डका वरिष्ठ मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. पवन शाहका अनुसार यसअघि सरकारी अस्पतालमा उपचार गराएकाहरूको दाबी भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिइए पनि अहिले निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराएका सेवाग्राहीको दाबीसमेत भुक्तानी हुन थालेको छ।

भुक्तानी प्राप्त गर्ने संस्थाहरूमा मध्यविन्दु जिल्ला अस्पताल, भेरी अस्पताल, नारायणी अस्पताल, नेपाल मणिपाल शिक्षण अस्पताल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताललगायत डेढ सयभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था रहेका छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान तथा झापाको बीएण्डसी शिक्षण अस्पतालजस्ता निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू पनि यस सूचीमा समावेश छन्।

उक्त रकम विपन्न नागरिकलाई प्रदान गरिएको मिर्गौला डायलाइसिस, मुटुरोग उपचार, टाउकोमा गम्भीर चोटपटक, स्पाइनल इन्जुरीलगायत सेवाको शोधभर्नाबापत भुक्तानी गरिएको बोर्डले जनाएको छ। आवश्यक कागजात पूरा भएका दाबीहरूलाई प्राथमिकताका साथ भुक्तानी गरिएको छ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको दिगोपन सुनिश्चित गर्न सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। साथै, बीमा कार्यक्रममा पारदर्शिता र प्रभावकारिता बढाउन अस्पतालहरूको सेवा, स्वास्थ्य परीक्षण तथा सामग्री खरिद प्रक्रियामा कडा अनुगमन गर्ने तयारी गरिएको छ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य बीमालाई नागरिकको महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाइने बताउँदै बाँकी दाबी रकम क्रमशः भुक्तानी गरिने जानकारी दिइन्। भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन कार्यक्रमको निगरानी र नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाइने उनको भनाइ छ।