मन्त्रिपरिषदको निर्णय– रेडक्रसमा तदर्थ समिति, चार जलविद्युत् आयोजनालाई वन क्षेत्र प्रयोगको अनुमति

काठमाडौं / सरकारले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको नेतृत्व विवाद अन्त्य गर्न केन्द्रीय तदर्थ समिति गठन गरेको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विशालकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले रेडक्रसको संस्थागत व्यवस्थापन र आगामी नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न तदर्थ समिति गठन गरिएको जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद्ले तल्लो अरुण, तल्लो न्यादी खोला, भुन्छा खोला तथा तादी खोला जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । ऊर्जा पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक वन क्षेत्र उपयोगको बाटो खुलेसँगै ती आयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया थप अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

बैठकले निजामती सेवा (सोह्रौँ संशोधन) नियमावली, २०८१ पनि स्वीकृत गरेको छ। संशोधित नियमावलीले निजामती प्रशासनलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ ।

यस्तै, पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले ग्रहण गरेको छ। प्रतिवेदनको अध्ययनपछि आवश्यक निर्णय लिइने प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।

आर्थिक विधेयकमा चलखेल भएको विपक्षी आरोपलाई खण्डन गर्दै उनले अर्थमन्त्रीले व्यापक गृहकार्यसहित सन्तुलित र कार्यान्वयनयोग्य बजेट प्रस्तुत गरेको दाबी गरे । सरकारले बजेटप्रति पूर्ण समर्थन रहेको उनको भनाइ थियो ।

संसद्को अवरोधबारे सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा प्रवक्ता पोखरेलले आवश्यक परे प्रधानमन्त्री स्वयं संसद्मा उपस्थित भई जवाफ दिन तयार रहेको बताए ।

त्यसैगरी, शहरी सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि मेट्रो रेल र मोनोरेल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको जानकारी दिँदै उनले अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा आगामी रणनीति तय गरिने बताए ।