मन्जुश्री फाइनान्सद्वारा मोरङ जिल्ला र उच्च अदालतलाई कम्प्युटर र पङ्खा सहयोग, न्याय सम्पादनमा सहजता आउने अपेक्षा

विराटनगर / न्यायिक सेवाको निरन्तरता र प्रभावकारी न्याय सम्पादनमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले मन्जुश्री फाइनान्स लिमिटेडले विराटनगरस्थित जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालतलाई करिब दुई लाख रुपैयाँ बराबरका विभिन्न सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ ।

फाइनान्सले सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत जिल्ला अदालत मोरङलाई दुई सेट कम्प्युटर तथा दुई थान प्रिन्टर उपलब्ध गराएको छ । त्यसैगरी उच्च अदालत विराटनगर, मोरङलाई दुई थान कम्प्युटर र १० थान पङ्खा हस्तान्तरण गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।

फाइनान्सका प्रतिनिधिले अदालतका पदाधिकारीलाई उक्त सामग्री हस्तान्तरण गर्दै न्यायिक सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धिमा निजी क्षेत्रको समेत भूमिका रहने विश्वास व्यक्त गरे । न्यायिक संस्थाहरूलाई आवश्यक पूर्वाधार तथा प्राविधिक सामग्री उपलब्ध गराउन सके सेवाग्राहीले थप सहज र गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने उनको भनाइ थियो ।

केही समयअघि भएको जनआन्दोलनका क्रममा जिल्ला अदालत मोरङ र उच्च अदालत विराटनगरमा आगजनी तथा तोडफोड हुँदा दुवै अदालतका कार्यालय सामग्री, सूचना प्रविधि उपकरण तथा अन्य भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको थियो । आगलागीका कारण अदालतका नियमित प्रशासनिक तथा न्यायिक गतिविधि प्रभावित भएका थिए भने मुद्दा व्यवस्थापन र अभिलेख संरक्षणमा समेत चुनौती उत्पन्न भएको थियो ।

क्षतिपछि सीमित स्रोतसाधनका बीच अदालतहरूले सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिँदै आएका भए पनि आवश्यक उपकरण अभावले न्याय सम्पादन प्रक्रियामा विभिन्न कठिनाइ देखिँदै आएको थियो । यस अवस्थामा निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सहयोगले अदालतको दैनिक कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

अदालत स्रोतका अनुसार कम्प्युटर तथा प्रिन्टरजस्ता सूचना प्रविधि उपकरणले मुद्दा दर्ता, अभिलेख व्यवस्थापन, आदेश तथा फैसलाको तयारीलगायतका कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउन मद्दत पुग्नेछ । यस्तै गर्मी मौसममा उपलब्ध गराइएका पङ्खाले कर्मचारी तथा सेवाग्राहीलाई समेत सहज वातावरणमा सेवा लिन सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

मन्जुश्री फाइनान्सले विगतदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय साक्षरता तथा सामुदायिक विकाससँग सम्बन्धित विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । संस्थाले आगामी दिनमा पनि सामाजिक उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्दै सार्वजनिक हितका क्षेत्रमा सहयोगलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।

न्यायिक पूर्वाधार पुनर्स्थापना र सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन निजी क्षेत्रबाट प्राप्त यस्ता सहयोगले अदालतको कार्यक्षमता बढ्नुका साथै सेवाग्राहीको न्यायमा पहुँच थप प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।