नियमविपरीत शुल्क नबुझाउने स्वास्थ्य संस्थामाथि सरकार कडा : नोबेल मेडिकल कलेजबाट मात्रै २४ लाख ४० हजार असुलिने

विराटनगर / स्वास्थ्य क्षेत्रको नियमन र सुशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले नियमअनुसार बुझाउनुपर्ने शुल्क नतिर्ने स्वास्थ्य संस्थामाथि कडा कदम चाल्ने भएको छ । बेड संख्याका आधारमा बुझाउनुपर्ने अनिवार्य शुल्क बक्यौता राख्ने ११ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट कुल १ करोड ७८ लाख ८४ हजार रुपैयाँ असुल गर्ने निर्णय स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले गरेको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएका बेरुजु तथा बक्यौता रकम असुली प्रक्रियालाई तीव्रता दिइएको छ । यसक्रममा विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल सर्वाधिक चर्चामा आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नियमानुसार बुझाउनुपर्ने शुल्क नतिरेको भन्दै नोबेल मेडिकल कलेजबाट २४ लाख ४० हजार रुपैयाँ असुल गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी लगानीको विस्तारसँगै नियमन र जवाफदेहिताको प्रश्न उठिरहेका बेला सरकारले कानुनी व्यवस्थाको पालना नगर्ने संस्थाप्रति कठोर नीति अवलम्बन गरेको संकेत देखिएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार शुल्क, नवीकरण, अनुमतिपत्र तथा सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्डको पूर्ण पालना गराउन आगामी दिनमा थप अनुगमनसमेत गरिनेछ ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने अभियानलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताइन् । उनले कानुन तथा मापदण्डविपरीत हुने गतिविधिप्रति मन्त्रालयले ‘शून्य सहनशीलता’को नीति अपनाउने स्पष्ट पारिन् ।

यी अस्पतालबाट पनि असुलिने रकम

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बेरुजु बक्यौताअन्तर्गत नोबेल मेडिकल कलेजसँगै ललितपुरस्थित मेडासिटी अस्पतालबाट १८ लाख रुपैयाँ, पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजबाट १० लाख रुपैयाँ तथा काठमाडौंको नेपाल मेडिकल कलेजबाट १० लाख रुपैयाँ असुल गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को बक्यौता रकमतर्फ ललितपुरको किस्ट मेडिकल कलेजबाट १८ लाख रुपैयाँ, काभ्रेको धुलिखेल अस्पतालबाट १७ लाख रुपैयाँ, पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालबाट १८ लाख रुपैयाँ, देवदह मेडिकल कलेजबाट ८ लाख रुपैयाँ तथा भैरहवास्थित युनिभर्सल मेडिकल कलेजबाट ३० लाख रुपैयाँ असुल गरिनेछ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको वित्तीय अनुशासनमा सरकारको जोड

पछिल्ला वर्षहरूमा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको संख्या र सेवा विस्तार तीव्र गतिमा बढे पनि नियामकीय शुल्क तथा दायित्व पालना सम्बन्धी विषयमा पटक–पटक प्रश्न उठ्दै आएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रको विश्वसनीयता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न बक्यौता असुलीलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

विशेषगरी ठूलो क्षमताका अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूले बेड संख्याअनुसार तिर्नुपर्ने शुल्क समयमै नबुझाउँदा राज्यको राजस्व संकलनमा असर परेको निष्कर्ष महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत औंल्याएको थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार बक्यौता रकम असुलीको प्रक्रिया कानुनी दायराभित्र रहेर अघि बढाइनेछ । तोकिएको समयसीमाभित्र रकम नबुझाउने संस्थामाथि थप प्रशासनिक तथा कानुनी कारबाहीको विकल्पसमेत खुला राखिएको छ ।