राजस्वभन्दा खर्च १ खर्ब ८५ अर्ब बढी, बजेट व्यवस्थापनमा सरकारलाई बढ्दो दबाब

काठमाडौं / चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो १० महिनामा सरकारको खर्च राजस्व संकलनको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा उच्च देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार वैशाख मसान्तसम्म सरकारको कुल खर्च ११ खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने सोही अवधिमा कुल राजस्व संकलन ९ खर्ब ८८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँमा सीमित रहेको छ ।

तथ्यांकअनुसार १० महिनाको अवधिमा सरकारको खर्च राजस्वभन्दा करिब १ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ बढी रहेको छ । यसले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन र वित्तीय व्यवस्थापनमा दबाब बढ्दै गएको संकेत गरेको अर्थविद्हरू बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार कुल खर्चमध्ये चालु खर्च मात्रै ८ खर्ब १४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ नाघेको छ । कुल खर्चमा चालु खर्चको हिस्सा अत्यधिक रहेकाले विकास निर्माण र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने सरकारी लक्ष्य प्रभावित हुने जोखिम देखिएको छ । पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत न्यून रहँदा अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने पूर्वाधार आयोजना र विकास निर्माणका कार्यक्रमले अपेक्षित गति लिन नसकेको देखिन्छ ।

सरकारले वैशाख मसान्तसम्म ९ खर्ब ८८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यसमध्ये कर राजस्व ८ खर्ब ९३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने बाँकी हिस्सा गैरकर राजस्वबाट प्राप्त भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा राजस्व संकलनमा सुधार देखिए पनि बजेटले लक्ष्य गरेको स्तरमा पुग्न अझै चुनौती कायमै रहेको देखिन्छ ।

आर्थिक गतिविधिमा क्रमिक सुधार, आयातमा वृद्धि तथा कर प्रशासनमा गरिएको सुधारका कारण राजस्व संकलन बढेको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ । तर, खर्चको संरचनामा अपेक्षित सुधार नआउँदा सरकारी कोषमाथिको दबाब भने घट्न सकेको छैन ।

विशेषगरी कर्मचारी तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, अनुदान, ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीलगायत शीर्षकमा चालु खर्च निरन्तर बढिरहेको छ । यसले विकास खर्चका लागि उपलब्ध स्रोत सीमित बनाएको छ । अर्थविद्हरूका अनुसार चालु खर्च नियन्त्रण र पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयनबिना दिगो वित्तीय व्यवस्थापन सम्भव छैन ।

यता राजस्व र खर्चबीचको बढ्दो अन्तरका कारण सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋण परिचालनलाई तीव्र बनाएको छ । वित्तीय घाटा व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक ऋणमा निर्भरता बढ्दै जाँदा आगामी वर्षहरूमा ऋणको दायित्व समेत थप चुलिने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका बाँकी दुई महिनामा राजस्व संकलन बढाउने र विकास खर्चलाई गति दिने चुनौती सरकारसामु रहेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हुने परम्परागत असारे खर्चलाई नियन्त्रण गर्दै बजेटको गुणस्तरीय कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता विज्ञहरूले औंल्याएका छन् ।

अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकमा सुधारको संकेत देखिए पनि सरकारी खर्चको उच्च दर र राजस्वबीचको अन्तरले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन अझै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको तथ्यांकले स्पष्ट पारेको छ । सरकारको वित्तीय अनुशासन, खर्चको प्रभावकारिता र राजस्वको दिगो विस्तार आगामी आर्थिक वर्षको प्रमुख एजेन्डा बन्ने देखिएको छ।