१६ दिनसम्म मौन इतर पक्ष, त्यसपछि विश्वप्रकाशले सार्वजनिक गरे ‘सहमति प्याकेज’

काठमाडौं / नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद समाधान र १५औँ महाधिवेशनको तयारीलाई एकताबद्ध ढंगले अघि बढाउन आफूले इतर पक्षलाई पठाएको प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका छन्।

शर्माले जेठ १६ गते इतर समूहलाई सातबुँदे सहमति प्रस्ताव पठाएको भए पनि त्यसबारे कुनै प्रतिक्रिया नआएको भन्दै जेठ ३१ गते प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका हुन्। यसअघि उक्त प्रस्ताव न शर्मा स्वयंले सार्वजनिक गरेका थिए, न त इतर पक्षका कुनै नेताले नै त्यसबारे जानकारी दिएका थिए।

सार्वजनिक गरिएको प्रस्तावमा विशेष महाधिवेशनसँग सम्बन्धित विवादलाई अन्त्य गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने, १५औँ महाधिवेशनको तयारीमा साझा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने तथा पार्टी संरचनामा सम्मानजनक जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने विषय समेटिएका छन्।

प्रस्तावको पहिलो बुँदामा पार्टी विधानको व्यवस्था अनुसार सम्पन्न विशेष महाधिवेशन, निर्वाचन आयोगको अद्यावधिक प्रक्रिया तथा सर्वोच्च अदालतबाट भइसकेको अन्तिम निर्णयलाई स्वीकार गर्दै विगतका विवाद बिर्सेर एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख छ। यद्यपि, विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया र परिणामप्रति असहमति राख्ने पक्षले आफ्नो राजनीतिक मत १५औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा मौखिक वा लिखित रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भए वा नभएको आधारमा कुनै पनि सदस्यप्रति विभेदपूर्ण व्यवहार नगर्ने प्रतिबद्धता प्रस्तावमा समावेश गरिएको छ।

महाधिवेशन तयारीको पहिलो चरणका रूपमा क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक प्रक्रिया निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्ने र यससम्बन्धी विधानमा विगतदेखि रहँदै आएको अस्पष्टतालाई स्पष्ट पारेर अघि बढ्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

शर्माले पार्टीमा लामो समय योगदान गरेका अग्रज नेताहरूलाई केन्द्रीय समितिमा ‘वरिष्ठ नेता’का रूपमा सम्मानजनक भूमिका दिनुपर्ने धारणा पनि राखेका छन्। साथै, विगतमा केन्द्रीय समितिमा रहेका तथा नरहेका तर जिम्मेवारी निर्वाह गर्न इच्छुक नेताहरूलाई निश्चित संख्यामा केन्द्रीय समितिमा समावेश गरी कार्यसम्पादन समितिमा समेत सम्मानजनक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।

यद्यपि, महाधिवेशनमा स्वतः प्रतिनिधि बन्ने पुरानो अभ्यास अन्त्य गरी केन्द्रीय समितिका सबै सदस्यले वडा तहबाटै प्रतिनिधि चुनिएर आउनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ।

त्यसैगरी, १५औँ महाधिवेशन सञ्चालनका लागि गठन हुने निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति र क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिमा इतर पक्षको सम्मानजनक सहभागिता रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। केन्द्रीय समितिअन्तर्गत रहने गरी महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव पनि शर्माले अघि सारेका छन्।

प्रस्तावमा भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूमा समेत इच्छुक नेताहरूलाई सभापति, पदाधिकारी वा उनीहरूको योग्यता र चाहनाअनुसार जिम्मेवारी प्रदान गर्ने गरी सहकार्यको ढाँचा बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

शर्माले सार्वजनिक गरेको प्रस्तावले कांग्रेसभित्र महाधिवेशन केन्द्रित शक्ति सन्तुलन, नेतृत्व व्यवस्थापन र आन्तरिक एकताको बहसलाई पुनः केन्द्रमा ल्याएको छ। इतर पक्षले भने प्रस्तावबारे हालसम्म औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।