सडक पेटी अतिक्रमण हटाउन सर्वोच्चको परमादेश, पैदलयात्रीलाई क्षतिपूर्तिको बाटो खुला

काठमाडौं / सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंका सडक पेटीमा रहेका प्रहरी पोष्टसहित सबै प्रकारका अवरोध हटाउन गृह मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका लगायतका निकायका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। अदालतले सडक पेटी अतिक्रमणका कारण पैदलयात्रीलाई क्षति पुगेमा सम्बन्धित निकायबाट क्षतिपूर्ति माग्न सकिने व्यवस्था समेत स्पष्ट गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले दिएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सडक पेटी पैदलयात्रीको संवैधानिक अधिकारसँग जोडिएको उल्लेख गरेको हो। अदालतले प्रहरी पोष्ट, भर्‍याङ, निर्माण सामग्री तथा निजी व्यक्ति, कम्पनी र संस्थाबाट गरिएका अतिक्रमण हटाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।

फैसलामा सडक पेटी अवरुद्ध हुँदा पैदलयात्री सडकमा हिँड्न बाध्य हुने, दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार प्रभावित हुने उल्लेख छ। साथै सडक पेटी व्यवस्थापन, खुला ढल तथा अन्य जोखिमयुक्त संरचनाको नियमित रेखदेख गरी भविष्यमा मानवीय तथा भौतिक क्षति रोक्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ।