कोशीको ४० अर्ब ४४ करोडको बजेट : पर्यटनमा जोड, कर छुटको प्याकेज र सार्वजनिक सवारीमा जीपीएस अनिवार्य

विराटनगर / कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ /८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ५८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १२.७४ प्रतिशतले ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदै प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा सेवा प्रवाह सुधारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।

प्रदेशसभामा सोमबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले बजेट प्रस्तुत गर्दै कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, वित्तीय व्यवस्थातर्फ १५ करोड रुपैयाँ तथा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ५ अर्ब ५६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।

कुल बजेटमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो रहेकाले प्रदेश सरकारले विकास निर्माण तथा पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट देखिन्छ । सरकारले आर्थिक वृद्धिदर बढाउने, उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा विकास आयोजनाको कार्यान्वयन क्षमता सुदृढ बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।

राजस्व स्रोतमा संघीय अनुदानको भर

बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनमा आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

त्यस्तै, राजस्व बाँडफाँडबाट १२ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ, वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत ९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ, समपूरक अनुदानबाट ६४ करोड रुपैयाँ तथा विशेष अनुदानबाट ५५ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

यसका अतिरिक्त रोयल्टी बाँडफाँडबाट ४१ करोड रुपैयाँ, सोझै भुक्तानी प्रणालीमार्फत २० करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ भने करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अपुग स्रोत नगद मौज्दातबाट व्यवस्थापन गरिने जनाइएको छ ।

पर्यटनमा ३ अर्ब ४९ करोड, लगातार तीन वर्ष पर्यटन अभियान

प्रदेश सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । पर्यटकीय पूर्वाधार विकास, गन्तव्य प्रवद्र्धन तथा प्रचारप्रसारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षलाई पर्यटन वर्ष घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले आगामी दुई वर्षलाई समेत ‘कोशी भ्रमण वर्ष’का रूपमा मनाउने योजना बजेटमा समेटेको छ । यसमार्फत आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आकर्षित गरी पर्यटन क्षेत्रलाई प्रदेशको आर्थिक वृद्धिको प्रमुख आधार बनाउने लक्ष्य लिइएको छ ।

लगानी र उद्योगलाई कर छुटको प्रोत्साहन

प्रदेश सरकारले लगानी आकर्षण, कृषि व्यवसायीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा रोजगारी विस्तारलाई लक्षित गर्दै विभिन्न कर तथा शुल्कमा छुटको व्यवस्था गरेको छ ।

बजेटअनुसार हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गरी कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न आउने व्यक्तिलाई जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा पूर्ण छुट दिइनेछ। प्रदेश लगानी प्राधिकरणसँग लगानी सम्मेलनमार्फत सम्झौता भएका परियोजनाले लिखत प्रमाणीकरण शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट पाउनेछन् ।

फलफूल उद्योग स्थापना तथा सामूहिक खेतीका लागि जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, १०० देखि ३०० जनासम्म रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगलाई ४५ प्रतिशत तथा ३०० जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई ५० प्रतिशत कर छुट उपलब्ध गराइने भएको छ ।

होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायका लागि इजाजतपत्र प्राप्तिमा समेत सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ ।

सार्वजनिक यातायातमा जीपीएस अनिवार्य

सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनलाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनमा जीपीएस जडान अनिवार्य गर्ने घोषणा गरेको छ । यातायात व्यवस्थापन तथा अनुगमन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन प्रदेश सरकारका सम्बन्धित संरचनाको स्तरोन्नति गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक यातायातमा यात्रुलाई छुट सुविधा उपलब्ध गराउने १४ सिटभन्दा बढी क्षमताका सवारीसाधनलाई ६० प्रतिशतसम्म कर छुट प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, कोशी भ्रमण वर्षलाई लक्षित गर्दै भारतीय पर्यटकलाई प्रत्यक्ष सेवा दिने सवारीसाधनलाई पूर्ण कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सुरक्षामा सहुलियत

सामाजिक संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत क्यान्सरलगायत दीर्घरोगी, हिंसापीडित तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदेश प्रयोगशालाबाट उपलब्ध हुने स्वास्थ्य परीक्षण सेवामा ९० प्रतिशत शुल्क छुट दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।

यसैगरी, पाँच वर्षसम्म सवारी कर नतिरेका करदाताले २०८४ जेठ मसान्तभित्र बक्यौता बुझाएमा अतिरिक्त दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहा गरिने घोषणा गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटले पूर्वाधार विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार, कृषि आधुनिकीकरण तथा सामाजिक सुरक्षालाई एकसाथ अघि बढाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । यद्यपि बजेटको प्रभावकारिता भने यसको कार्यान्वयन क्षमतामाथि निर्भर रहनेछ ।