अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ‘सन्तुलित विस्तारमुखी’ मौद्रिक नीति आवश्यक : परिसंघ कोशी

विराटनगर / नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) कोशी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति सन्तुलित विस्तारमुखी हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता अन्त्य गर्दै निजी क्षेत्रको विश्वास पुनर्स्थापना, लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने परिसंघको धारणा छ ।

परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको सुझावपत्रमा वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन मौद्रिक नीति विस्तारमुखी ढंगले अघि बढाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ । निजी क्षेत्रले विगत केही वर्षयता भोग्दै आएको आर्थिक दबाब, लगानीकर्तामा बढ्दो निराशा तथा वित्तीय क्षेत्रको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न नीतिगत लचकता आवश्यक रहेको परिसंघले जनाएको छ ।

कर्जा पुनर्संरचना विस्तार गर्न माग

परिसंघले पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय कर्जाको अनुपात बढ्नुको प्रमुख कारण आर्थिक मन्दी, व्यवसायको नगद प्रवाहमा आएको गिरावट तथा ऋणीको भुक्तानी क्षमतामा आएको ह्रास भएको जनाएको छ । यस्तो अवस्थामा होटल, रेष्टुरेन्ट, पशुपालन, निर्माणलगायत सीमित क्षेत्रलाई मात्र उपलब्ध पुनर्संरचना सुविधा पर्याप्त नभएको भन्दै अन्य क्षेत्रसमेत समेटेर कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको दायरा विस्तार गर्न आग्रह गरेको  छ ।

परिसंघका अनुसार तत्काल नगद संकट झेलिरहेका उद्योग–व्यवसायलाई समय उपलब्ध गराउँदा व्यवसाय पुनः सञ्चालनमा आउन सहज हुने, बैंक तथा ग्राहकबीचको सम्बन्ध कायम रहने र धितो लिलामीको दबाब कम हुने भएकाले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।

लघुवित्त कर्जाको सीमा बढाउन सुझाव

ग्रामीण क्षेत्रको वित्तीय पहुँच विस्तार तथा साना उद्यम प्रवर्द्धनका लागि बिना धितो प्रवाह हुने लघुवित्त कर्जाको विद्यमान सीमा र सर्त पुनरावलोकन गर्न परिसंघले सुझाव दिएको छ । हालको व्यवस्था परिवर्तन गरी सबैका लागि २५ लाख रुपैयाँसम्म बिना धितो कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने

ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्ने व्यवसायीको संख्या बढिरहेको अवस्थामा परिस्थितिवश समस्यामा परेका उद्यमीलाई पुनरुत्थानको अवसर दिनुपर्ने परिसंघको धारणा छ । आर्थिक परिस्थितिका कारण ऋण भुक्तानीमा समस्या भोगेका व्यवसायीका लागि कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्थामा व्यावहारिक लचकता अपनाउन आवश्यक रहेको सुझावपत्रमा उल्लेख छ ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा

परिसंघले कृषि, उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा निर्यातमुखी क्षेत्रमा लक्षित सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम विस्तार गर्न आग्रह गरेको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि व्यापारिक क्षेत्रभन्दा कम ब्याजदरको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी प्रावधानलाई थप व्यावहारिक बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

ब्याजदर स्थिर र अनुमानयोग्य बनाउनुपर्ने

हाल बैंकिङ प्रणालीमा ब्याजदर एकल अंकमा झरे पनि लगानीकर्ताले त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमा विश्वास गर्न नसकेको परिसंघको भनाइ छ । विगतको अस्थिर ब्याजदर नीतिका कारण लगानी विस्तार हुन नसकेको उल्लेख गर्दै ब्याजदरलाई स्थिर, अनुमानयोग्य र दीर्घकालीन रूपमा कम राख्ने नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको जनाएको छ । ब्याजदर करिडोरमार्फत ब्याजदर व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

केन्द्रीय ‘केवाईसी’ प्रणालीको माग

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एउटै ग्राहकले पटक–पटक आफ्नो विवरण बुझाउनुपर्ने झन्झट हटाउन केन्द्रीय ‘ग्राहक पहिचान’ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव परिसंघले दिएको छ । एकपटक मात्रै विवरण अद्यावधिक गरेपछि सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रयोग गर्न मिल्ने डिजिटल प्रणाली विकास गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

डिजिटल ठगी नियन्त्रणमा कडाइ गर्नुपर्ने

प्रविधिको प्रयोगसँगै बैंकिङ तथा डिजिटल माध्यमबाट हुने ठगीका घटना बढिरहेको भन्दै परिसंघले साइबर सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाउन आग्रह गरेको छ । वित्तीय साक्षरता अभियान, बहुस्तरीय प्रमाणीकरण प्रणाली, जैविक पहिचान प्रविधि, एकपटक प्रयोग हुने संकेत नम्बर तथा वास्तविक समयमै निगरानी गर्ने प्रणालीको प्रयोग विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

संस्थागत कोषलाई पुँजी बजारमा ल्याउन आग्रह

कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा बीमा कोषजस्ता संस्थागत कोषमा संकलित ठूलो रकमलाई पुँजी बजारमा परिचालन गर्नुपर्ने माग परिसंघले गरेको छ । यस्ता कोषको लगानी बढेमा पुँजी बजारमा दीर्घकालीन स्थायित्व आउने र आन्तरिक पूँजी निर्माणमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

चाँदी आयात सीमा बढाउन माग

स्वदेशी चाँदी उद्योगले कच्चा पदार्थका रूपमा आयात गर्ने चाँदीको वर्तमान सीमा उद्योगको आवश्यकता अनुसार अपर्याप्त भएको भन्दै परिसंघले पुनरावलोकनको माग गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाँदीको मूल्य बढेका कारण हालको पाँच लाख अमेरिकी डलर बराबरको आयात सीमाले पर्याप्त परिमाण खरिद गर्न नसकिने अवस्था आएको जनाएको छ ।

परिसंघले एक पटकमा १० लाख अमेरिकी डलर बराबरको तथा मासिक रूपमा ४० लाख अमेरिकी डलर बराबरको चाँदी आयात गर्न अनुमति दिन आग्रह गरेको छ । यसबाट आयात लागत घट्ने, उद्योग सञ्चालन सहज हुने, रोजगारी सिर्जना बढ्ने तथा अवैध कारोबार नियन्त्रणमा समेत सहयोग पुग्ने दाबी गरिएको छ ।

सीएनआई कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले मुलुकको आर्थिक पुनरुत्थान, निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि तथा उत्पादनमूलक लगानी विस्तारका लागि आगामी मौद्रिक नीतिले यस्ता सुझावलाई समेट्नुपर्ने बताएका छन् ।