मौद्रिक नीतिमा सुधारका लागि परिसंघका ११ सुझाव राष्ट्र बैंकलाई

विराटनगर / आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिलाई उत्पादनमुखी, लगानीमैत्री तथा निजी क्षेत्रको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने बनाउने उद्देश्यसहित नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ११ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ।

राष्ट्र बैंकको विराटनगर कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा परिसंघका कोषाध्यक्ष साकेत राठी तथा महानिर्देशक विजयहरि शर्माले राष्ट्र बैंकका निर्देशक सुमन न्यौपानेमार्फत सुझावपत्र हस्तान्तरण गरेका हुन्।

परिसंघले वर्तमान आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको, निजी क्षेत्र अझै तरलता अभाव, उच्च वित्तीय लागत तथा न्यून लगानी विस्तारको चुनौतीसँग जुधिरहेको उल्लेख गर्दै आगामी मौद्रिक नीति निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि गर्ने खालको हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

सुझावपत्रमा उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जाको प्रवाह बढाउने, उद्योग–व्यवसायको वित्तीय पहुँच सहज बनाउने, ब्याजदरलाई थप स्थिर र प्रतिस्पर्धी बनाउने, साना तथा मझौला उद्यमलाई विशेष सहुलियत प्रदान गर्ने, निर्यात प्रवर्द्धनका लागि वित्तीय उपकरण विस्तार गर्ने लगायतका विषय समेटिएका छन्।

त्यसैगरी, उद्योग तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी प्रोत्साहन, पुनर्कर्जा तथा पुनर्संरचना सुविधाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, डिजिटल वित्तीय सेवाको विस्तार, हरित तथा दिगो लगानीलाई प्राथमिकता, पुँजी बजारको विकासमा सहयोगी नीति तथा निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ।

परिसंघका प्रतिनिधिहरूले आर्थिक पुनरुत्थान र उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिबीच थप समन्वय आवश्यक रहेको औंल्याएका थिए। निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि गर्दै लगानी तथा रोजगारी विस्तारमा योगदान पुग्ने गरी आगामी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो।

राष्ट्र बैंकका निर्देशक न्यौपानेले निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावहरूलाई मौद्रिक नीति निर्माण प्रक्रियामा अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।