होर्मुज खुल्दा भारतलाई राहतको संकेत, ऊर्जा र मल आपूर्तिमा सहजता आउने अपेक्षा

नयाँदिल्ली / पश्चिम एसियामा बढ्दो भूराजनीतिक तनावका बीच केही समय अवरुद्ध बनेको स्ट्रेट अफ होर्मुजमार्फत ढुवानी पुनः सञ्चालनमा आएपछि भारतले ऊर्जा तथा रासायनिक मलको आपूर्ति सहज हुने अपेक्षा गरेको छ। भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले मंगलबार नयाँदिल्लीमा आयोजित ब्रिक्स राष्ट्रहरूको सुरक्षा  प्रमुखहरूको बैठकमा यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।

विश्व ऊर्जा व्यापारका लागि रणनीतिक महत्व बोकेको होर्मुज जलडमरूमध्य पछिल्ला दिनमा इरान–अमेरिका तथा इजरायल–इरान तनावका कारण अनिश्चित बनेको थियो। गत साता तेहरान र वासिङ्टनबीचको सहमतिपछि जलमार्ग पुनः सञ्चालनमा आएको भए पनि इरानले लेबनानमा भएको इजरायली आक्रमणको प्रतिक्रियास्वरूप पुनः बन्द गर्ने घोषणा गरेको थियो।

ब्रिक्स सुरक्षा बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै डोभालले जलमार्ग पुनः सञ्चालन हुनु सकारात्मक संकेत भएको बताए। उनका अनुसार यसले अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएको दबाब कम गर्नुका साथै ऊर्जा, रासायनिक मल तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा सुधार ल्याउन सहयोग पुर्‍याउनेछ।

बैठकका क्रममा डोभालले इरानको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का वरिष्ठ अधिकारी गदिर नेजामिपुर तथा चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए। बैठकमा रूस, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकासहित ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रका उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको जनाइएको छ।

यसैबीच भारत–अमेरिका व्यापार सम्बन्धलाई थप विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित नयाँदिल्लीमा उच्चस्तरीय वार्ता जारी रहेको छ। भारतीय उद्योग तथा वाणिज्यमन्त्री पियुष गोयल र अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रिरबीच नयाँ चरणको वार्ता सुरु भएको बताइएको छ।

भारतका लागि अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोरका अनुसार द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन दुवै पक्षबीच छलफल तीव्र पारिएको छ। गत जुन १७ मा फ्रान्समा सम्पन्न जी–७ शिखर सम्मेलनका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच भएको भेटवार्तामा पनि व्यापार सम्झौताले प्राथमिकता पाएको थियो।

भारत र अमेरिकाले सन् २०३० सम्म द्विपक्षीय व्यापारको आकार ५०० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय गरेका छन्। विश्लेषकहरूका अनुसार ऊर्जा आपूर्ति मार्गको स्थिरता र व्यापार सहकार्यको विस्तारले भारतको आर्थिक वृद्धिलाई थप बल पुर्‍याउन सक्छ।