असार मसान्तमा मात्र विकास निर्माणको चटारो, पत्रकारमाथि अवरोधको आरोपपछि भगवानपुर गाउँपालिकामाथि प्रश्न

सिरहा / आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन नजिकिँदै गर्दा सिरहाको भगवानपुर गाउँपालिकामा विकास निर्माणका काम तथा भुक्तानी प्रक्रिया साँझ करिब ७:३० बजेसम्म सञ्चालन भएको देखिएपछि गाउँपालिकाको कार्यशैलीमाथि स्थानीयले प्रश्न उठाएका छन् । यसै क्रममा समाचार संकलन गर्न पुगेका पत्रकारमाथि अवरोध भएको आरोपसमेत सार्वजनिक भएपछि घटनाले थप चर्चा पाएको छ ।

स्थानीयका अनुसार वर्षभरि अधिकांश विकास योजनाको काम सुस्त गतिमा अघि बढे पनि असार मसान्त आउनासाथ निर्माण कार्यलाई तीव्र बनाइएको देखिएको छ । उनीहरूले कार्तिक, मंसिर, पुस, माघ र फागुन महिनामा योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको दाबी गर्दै अन्तिम समयमा हतारमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

स्थानीयको प्रश्न छ, “यदि काम असार मसान्तमा मात्र रातिसम्म गर्न सकिन्छ भने वर्षभरि किन हुन सकेन? बजेट समयमै कार्यान्वयन नगर्नुको कारण के हो ? अन्तिम समयमा गरिएको कामको गुणस्तर कसरी सुनिश्चित हुन्छ ?”

यही क्रममा शुक्रबार साँझ गाउँपालिकाको कार्यालयमा ठेक्कासम्बन्धी भुक्तानी (चेक काट्ने) कार्य भइरहेको भन्ने सूचना पाएपछि पत्रकार मनु यादव निरज र कुलानन्द यादव समाचार संकलनका लागि पुगेका थिए ।

पत्रकारहरूको दाबीअनुसार समाचार संकलनका क्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष उग्र नारायण यादव, उपाध्यक्षका श्रीमान् दुनियाँ लाल यादव तथा गाउँ प्रहरीको उपस्थितिमा क्यामेरा बन्द गर्न दबाब दिइएको, समाचार संकलनमा अवरोध गरिएको, धक्कामुक्की भएको तथा क्यामेरा खोस्ने प्रयाससमेत गरिएको थियो ।

पत्रकार मनु यादव निरजका अनुसार, “हामी सार्वजनिक सरोकारको विषयमा रिपोर्टिङ गर्न पुगेका थियौँ । क्यामेरा बन्द गर्न दबाब दिइयो, धक्कामुक्की गरियो र समाचार संकलनमा अवरोध सिर्जना गरियो। ”

पत्रकारहरूको दाबीअनुसार गाउँपालिका अध्यक्षले “तपाईंहरूलाई जहाँ जानु छ जानु, केही फरक पर्दैन” भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । साथै, गाउँ प्रहरीलाई पत्रकारहरूलाई कार्यालयभित्र प्रवेश गर्न नदिन निर्देशन दिएको आरोप पनि लगाइएको छ ।

पत्रकारहरूले घटनाबारे आफूहरू रिपोर्टिङमा जानुअघि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमोद कुमार साहलाई जानकारी गराएको बताएका छन् । घटनास्थलमा स्थानीयहरू उपस्थित रहे पनि हस्तक्षेप नगरेको दाबी गरिएको छ ।

घटनापछि अर्को प्रश्न पनि उठेको छ। सरकारी कार्यालयको नियमित समय सकिएपछि साँझसम्म कार्यालय सञ्चालन हुनु, ठेक्कासम्बन्धी भुक्तानी प्रक्रिया किन चलिरहेको थियो र त्यसको कानुनी तथा प्रशासनिक आधार के थियो भन्ने विषयमा स्थानीयले स्पष्ट जवाफ माग गरेका छन् ।

एक स्थानका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा हतारमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिले निर्माण कार्यको गुणस्तर, पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ । साथै, पत्रकारलाई समाचार संकलनबाट रोकिएको आरोप सत्य भए त्यसले प्रेस स्वतन्त्रता, सार्वजनिक निकायको पारदर्शिता र स्थानीय तहको जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

स्थानीयवासी, पत्रकार तथा नागरिक समाजले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न, दोषी देखिए कानुनबमोजिम कारबाही गर्न तथा गाउँपालिकाले पारदर्शी र जवाफदेही कार्यशैली अपनाउन सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन् ।