पार्टीको नीति र प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीबीच तालमेल छैन’ : बलावती शर्मा

काठमाडौं । सरकार आफ्ना पहिलो १०० दिनलाई परिणाममुखी कार्यकालका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको बेला प्रतिपक्षले भने यसको दिशा, प्राथमिकता र कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद बलावती शर्माले सरकारले सुशासनको नाराभन्दा बाहिर ठोस उपलब्धि दिन नसकेको, नीति र कार्यशैलीबीच असंगति देखिएको तथा राजनीतिक प्रतिशोधको छाप परेको आरोप लगाएकी छन्।

करिब तीन महिनाको कार्यसम्पादनको समीक्षा गर्दै शर्माले सरकारले जनअपेक्षाअनुसार रोजगारी, सामाजिक न्याय र तल्लो वर्गको संरक्षणमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको दाबी गरिन्। उनका अनुसार सरकार मध्यमवर्गीय हितमा केही निर्णय गर्न सक्रिय देखिए पनि विपन्न, सुकुम्बासी तथा श्रमिक वर्गका मुद्दा ओझेलमा परेका छन्।

‘सुशासनको नाराभन्दा प्रचार बढी’

शर्माका अनुसार सरकारले सेवा प्रवाह सुधार, अनलाइन सेवा विस्तार तथा प्रशासनिक बिचौलिया नियन्त्रणजस्ता क्षेत्रमा केही पहल गरेको देखिए पनि समग्र कार्यसम्पादन प्रचारमुखी बनेको छ।

उनले मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णयलाई सकारात्मक मान्दै सचिवहरूको संख्या बढाइएको विषयले सुधारको सन्देश कमजोर बनाएको टिप्पणी गरिन्। पासपोर्ट ठेक्का प्रकरणलगायत केही विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयबीच समन्वय अभाव देखिएको उनको भनाइ छ।

उनले सरकार गठनपछि केही राजनीतिक घटनामा छिटो सक्रियता देखिए पनि हिंसात्मक घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान र जिम्मेवारी निर्धारणमा सरकार चुकेको आरोप पनि लगाइन्।

‘सुकुम्बासीदेखि युवासम्मको अपेक्षा अधुरै’

निर्वाचनका क्रममा गरिएको प्रतिबद्धता र वर्तमान कार्यसम्पादनबीच ठूलो दूरी रहेको शर्माको दाबी छ। विदेशिने युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने, सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने तथा संघीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने वाचा व्यवहारमा नदेखिएको उनले बताइन्।

उनका अनुसार एसईई र कक्षा १२ को नतिजा छिटो सार्वजनिक गर्ने प्रयास भए पनि शिक्षा क्षेत्रका आधारभूत समस्या समाधान हुन सकेनन्। विद्यार्थी आन्दोलन र असन्तुष्टिप्रति सरकार पर्याप्त संवेदनशील नदेखिएको उनको आरोप छ।

‘दृष्टिकोण अस्पष्ट हुँदा नीति पनि अन्योलमा’

शर्माले सरकारको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी स्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोणको अभाव रहेको बताइन्। उनका अनुसार संघीयता, समाजवाद र राज्यको दीर्घकालीन संरचनाजस्ता आधारभूत विषयमै सरकारभित्र एकरूपता देखिएको छैन।

अर्थमन्त्रीका अभिव्यक्ति, प्रदेश संरचनाबारे सरकारका फरक–फरक धारणा तथा नेतृत्व तहको अस्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोणले नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको उनको विश्लेषण छ।

उनले औद्योगिकीकरण, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र विदेशिएका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने विषयमा सरकारले ठोस कार्ययोजना अघि सार्न नसकेको पनि बताइन्।

‘तीन महिनाले पाँच वर्षको संकेत दिन सकेन’

शर्माका अनुसार सरकारको सुरुआती कार्यकालले दीर्घकालीन परिणामप्रति विश्वास जगाउन सकेको छैन। राजनीतिक सहकार्य, कानुनी सुधार र संस्थागत समन्वयलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सरकार प्रतिशोधात्मक राजनीतिक सन्देश दिनतर्फ बढी केन्द्रित भएको उनको आरोप छ।

उनले विगतका राजनीतिक दललाई पूर्णतः असफल देखाउने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको तर विगतका उपलब्धिको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन नगरेको टिप्पणी गरिन्।

‘प्रधानमन्त्री र पार्टी नेतृत्वबीच दूरी बढेको संकेत’

सरकार सञ्चालनको शैलीबारे टिप्पणी गर्दै शर्माले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेबीच प्रारम्भिक दूरी देखिन थालेको दाबी गरिन्।

उनका अनुसार संसदीय व्यवस्थामा पार्टीको नीति र सरकारको कार्यशैलीबीच समन्वय हुनुपर्ने भए पनि अहिले सरकार पार्टीभन्दा नेतृत्वकेन्द्रित ढंगले अघि बढिरहेको संकेत देखिएको छ। मन्त्री, सांसद र पार्टीभित्र समेत निर्णय प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि सुनिन थालेको उनले उल्लेख गरिन्।

‘सरकार पाँच वर्ष टिक्नुपर्छ, तर परिणाममा प्रश्न’

शर्माले राजनीतिक स्थायित्वका लागि सरकार पूरा कार्यकाल टिक्नुपर्ने धारणा राखिन्। तर नीति, विचार र कार्यक्रमको स्पष्टता तथा पार्टी–सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय कायम हुन नसके जनताले अपेक्षा गरेको परिणाम हासिल गर्न कठिन हुने उनको निष्कर्ष छ।

उनले विगतका सत्ता साझेदारी र पार्टी विभाजनका अनुभवबाट वर्तमान नेतृत्वले पाठ सिक्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै स्थायित्वसँगै परिणाममुखी शासन नै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता रहेको बताइन्।