पुँजी बजार विकासको नयाँ अध्याय, सेबोनले सार्वजनिक गर्‍यो ‘मार्गचित्र २०८३’

काठमाडौं– नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले नेपालको पुँजी बजारलाई विश्वसनीय, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र प्रविधिमैत्री बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्यसहित ‘नेपालको पुँजी बजार विकास मार्गचित्र, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ। वित्तीय क्षेत्र सुधार, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार तथा आर्थिक रूपान्तरणलाई गति दिने उद्देश्यले बोर्डले १० वर्षे रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेको हो।

मार्गचित्रले नेपालको पुँजी बजारलाई राष्ट्रिय आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार हाल नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को बजार पुँजीकरण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ७० प्रतिशत बराबर पुगेको छ।

हालसम्म ७९ लाख ७२ हजारभन्दा बढी डिम्याट खाता खुलिसकेका छन् भने ७० लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता ‘मेरो सेयर’ प्रणालीमार्फत पुँजी बजारमा आबद्ध छन्। पछिल्ला वर्षमा लगानीकर्ताको सहभागिता उल्लेख्य रूपमा बढे पनि बजारको संरचनागत विविधीकरण अझै चुनौतीपूर्ण रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

बोर्डका अनुसार नेपाली पुँजी बजार अझै बैंक तथा वित्तीय संस्था र जलविद्युत् कम्पनीमा केन्द्रित छ। उत्पादनमूलक उद्योग, सूचना प्रविधि, सेवा तथा अन्य उच्च सम्भावना भएका क्षेत्रको उपस्थिति न्यून भएकाले बजारको दायरा विस्तार गर्न आवश्यक रहेको निष्कर्ष मार्गचित्रले निकालेको छ।

प्रतिवेदनले सीमित वित्तीय उपकरण, कमजोर संस्थागत ऋणपत्र बजार, विदेशी पोर्टफोलियो लगानीको अभाव तथा न्यून वित्तीय साक्षरतालाई पुँजी बजार विकासका प्रमुख चुनौतीका रूपमा पहिचान गरेको छ।

बोर्डले सन् २०३६ सम्मका लागि महत्वाकांक्षी लक्ष्य पनि तय गरेको छ। सो अवधिसम्म बजार पुँजीकरणलाई जीडीपीको १५० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउने, सूचीकृत कम्पनीको संख्या ५०० नाघ्ने तथा दैनिक औसत कारोबार ३० अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ।

त्यस्तै, डिम्याट खाताको संख्या १ करोड २० लाखभन्दा बढी पुर्‍याउने, २०० भन्दा बढी साना तथा मझौला उद्योगलाई सेयर बजारमा सूचीकृत गर्ने र कुल कारोबारमा संस्थागत लगानीकर्ताको हिस्सा ४० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य पनि मार्गचित्रमा समावेश गरिएको छ।

मार्गचित्रले कानुनी तथा नियामकीय संरचना सुदृढीकरण, बजारको गहिराइ र विविधीकरण, संस्थागत लगानीकर्ताको विकास, प्रविधिमा आधारित कारोबार प्रणाली, लगानीकर्ता संरक्षण, वित्तीय साक्षरता विस्तार, विदेशी लगानी आकर्षण, हरित वित्त प्रवर्द्धन तथा साना–मझौला उद्योगको पुँजी पहुँच विस्तारलाई रणनीतिक प्राथमिकतामा राखेको छ।

कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन बोर्डले मार्गचित्रलाई तीन चरणमा विभाजन गरेको छ। पहिलो चरण (२०२६–२०२७) मा कानुनी, संस्थागत र नियामकीय सुधारमा जोड दिइनेछ। दोस्रो चरण (२०२८–२०३०) मा बजार विस्तार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास र डिजिटल रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिइनेछ। तेस्रो चरण (२०३१–२०३६) मा अन्तर्राष्ट्रियकरण, क्षेत्रीय एकीकरण तथा विश्वस्तरीय पुँजी बजार निर्माणमा केन्द्रित भएर कार्यक्रम अघि बढाइने बोर्डले जनाएको छ।