औद्योगिक विद्युतमा भ्याटले अर्बौं रुपैयाँ चालु पुँजी रोक्ने व्यवस्था फिर्ता लिन उद्योग संगठनको माग

विराटनगर / उद्योग संगठन मोरङले औद्योगिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने विद्युत् महसुलमा साउन १ गतेदेखि लागू गरिएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को व्यवस्था पुनर्विचार गरी फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ ।

संगठनले यो व्यवस्थाले उद्योगहरूको नगद प्रवाह, चालु पुँजी, उत्पादन लागत र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पार्ने जनाएको छ । संगठनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालमा लामो समयदेखि विद्युत् उपभोगलाई भ्याटको दायराबाहिर राखिएको अवस्थामा औद्योगिक तथा अन्य गैरघरेलु उपभोक्ताको सम्पूर्ण विद्युत् महसुलमा एकैपटक १३ प्रतिशत भ्याट लागू गर्नु उद्योगमैत्री वातावरणविपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ ।

संगठनका अनुसार उद्योगहरूले प्रत्येक महिना विद्युत् महसुल तिर्दा अतिरिक्त १३ प्रतिशत रकम तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। उक्त रकम पछि समायोजन वा शोधभर्ना हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसअघिसम्म उद्योगहरूको ठूलो परिमाणको नगद रोक्किने भएकाले चालु पुँजी व्यवस्थापनमा थप दबाब पर्नेछ । अहिले नै कमजोर माग, ग्राहकबाट भुक्तानी उठ्न ढिलाइ, सीमित चालु पुँजी र उच्च वित्तीय लागतको सामना गरिरहेका उद्योगका लागि यो व्यवस्था थप आर्थिक भार बन्ने संगठनको भनाइ छ ।

संगठनले सैद्धान्तिक रूपमा इनपुट भ्याट क्रेडिटको व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा भ्याट फिर्ता प्रक्रिया जटिल, ढिलो र अनिश्चित हुने गरेको जनाएको छ । सरकारी कोषको अवस्थाका कारण शोधभर्ना लामो समयसम्म रोकिँदा उद्योगहरूको ठूलो रकम निष्क्रिय रहने र त्यही रकम व्यवस्थापन गर्न बैंकबाट चालु पुँजी ऋण लिएर ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने उल्लेख गरिएको छ ।

विशेषगरी स्टिल उद्योगसहित उच्च ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगहरू यस व्यवस्थाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने संगठनको दाबी छ । संगठनले दिएको उदाहरणअनुसार मासिक एक करोड ७० लाख युनिट विद्युत् खपत गर्ने उद्योगले औसत प्रतियुनिट ८ रुपैयाँका दरले मासिक १३ करोड ६० लाख रुपैयाँ विद्युत् महसुल तिर्छ । त्यसमा लाग्ने १३ प्रतिशत भ्याटका कारण मात्रै प्रत्येक महिना करिब एक करोड ७६ लाख ८० हजार रुपैयाँ अतिरिक्त रूपमा रोक्किनेछ । वार्षिक रूपमा यस्तो रोकिने रकम करिब २१ करोड २१ लाख ६० हजार रुपैयाँ पुग्ने संगठनको विश्लेषण छ ।

संगठनका अनुसार एउटा उद्योगमै वार्षिक २१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी चालु पुँजी रोक्किने अवस्था सिर्जना हुँदा फलाम उद्योगलगायत उच्च ऊर्जा उपभोग गर्ने क्षेत्रहरूमा कुल रोक्किने रकम अर्बौं रुपैयाँ पुग्नेछ । यसले उद्योगहरूको लगानी क्षमता र सञ्चालनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने दाबी गरिएको छ ।

निर्यातमुखी उद्योगहरू अझ बढी प्रभावित हुने संगठनको निष्कर्ष छ। निर्यात शून्य भ्याट दरमा हुने भएकाले विद्युत्मा तिरेको भ्याट तत्काल समायोजन गर्न नसकिने र शोधभर्ना प्रक्रियामै निर्भर रहनुपर्ने अवस्था रहने उल्लेख गरिएको छ । शोधभर्नामा हुने ढिलाइका कारण विद्युत्मा तिरेको भ्याट उत्पादन लागतको स्थायी अंशमा परिणत भई नेपाली उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुने संगठनका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीको भनाइ छ ।

भ्याटमा दर्ता नभएका साना तथा घरेलु उद्योगका लागि भने विद्युत्मा थपिएको भ्याट प्रत्यक्ष उत्पादन लागत बन्ने संगठनले जनाएको छ । उनीहरूले इनपुट भ्याट क्रेडिट दाबी गर्न नसक्ने भएकाले यसले साना उद्योगको लागत बढाएर बजार प्रतिस्पर्धा झन् कमजोर बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।

संगठन अध्यक्ष राठीका अनुसार विद्युत् अधिकांश वस्तु तथा सेवाको आधारभूत उत्पादन साधन भएकाले यसमा करको अतिरिक्त भार थपिँदा उत्पादन लागत बढ्ने, त्यसको प्रभाव उपभोक्ता मूल्यमा देखिने र अन्ततः महँगी थप चर्किने जोखिम छ ।

संगठनले यो व्यवस्था सरकारको ऊर्जा तथा औद्योगिकीकरण नीतिसँग पनि बाझिएको जनाएको छ । स्वदेशी जलविद्युत्को अधिकतम उपयोग, विद्युत् खपत विस्तार तथा आयातित इन्धनमा निर्भरता घटाउने सरकारी लक्ष्यका विपरीत औद्योगिक विद्युतमा भ्याट लगाइनुले ऊर्जा उपभोगलाई निरुत्साहित गर्ने दाबी गरिएको छ ।

उच्च ब्याजदर, कर्जा प्रवाहमा आएको संकुचन, कडा बैंकिङ मापदण्ड र उद्योग क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावका बीच थपिएको करले उद्योगहरूको वित्तीय जोखिम बढाउने र बैंकिङ प्रणालीको कर्जा असुलीमा समेत प्रतिकूल असर पार्न सक्ने संगठनको भनाइ छ ।

संगठनका अध्यक्ष राठीले औद्योगिक विकास, लगानी प्रवद्र्धन र स्वदेशी उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता जोगाउन औद्योगिक प्रयोजनको विद्युत् महसुलमा भ्याट लगाउने व्यवस्था तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । उनका अनुसार विद्युत् नेपालका उद्योगका लागि उपलब्ध प्रमुख तुलनात्मक लाभमध्ये एक भएकाले यसको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला करको अतिरिक्त भार थप्नु उद्योगको उत्पादन लागत, नगद प्रवाह र चालु पुँजीमा अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्ने निर्णय हो ।