सर्वोच्चको फैसला : जसपा नेपालको आधिकारिकता उपेन्द्र यादवलाई, आयोगको निर्णय बदर

काठमाडौं / जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल विभाजनसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पक्षमा फैसला सुनाएको छ । सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले निर्वाचन आयोगले अशोक राई नेतृत्वमा नयाँ दल दर्ता गर्ने निर्णयलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै यादव नेतृत्वको जसपा नेपाललाई आधिकारिक मान्यता दिएको हो ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मी, महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले बिहीबार उक्त फैसला सुनाएको हो । यससँगै लामो समयदेखि कानुनी तथा राजनीतिक बहसको विषय बनेको जसपा विभाजन प्रकरणको औपचारिक टुंगो लागेको छ ।

यसअघि सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले विवादित विषयमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्या आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो । त्यसपछि भएको विस्तृत सुनुवाइपछि अदालतले निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गर्ने आदेश दिएको हो ।

विवादको सुरुआत अशोक राईसहितका नेताहरूले जसपा नेपालबाट अलग भई नयाँ राजनीतिक दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएपछि भएको थियो । आयोगले राई नेतृत्वको दल दर्ता गरेपछि त्यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले २०८१ जेठ २९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

यादव पक्षका कानुन व्यवसायी वीरेन्द्र ठाकुरका अनुसार अदालतले दल विभाजनसम्बन्धी निवेदन दर्ता गर्ने आयोगको निर्णयलाई कानुनसम्मत नदेखिएको ठहर गरेको छ । अदालतको आदेशसँगै आयोगले दिएको मान्यता स्वतः निष्प्रभावी बनेको छ ।

यसैबीच, तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत दिने अशोक राई पक्षको निर्णयविरुद्ध दायर अर्को रिट भने सर्वोच्चले औचित्यहीन ठहर गर्दै खारेज गरेको छ । दुवै रिटमाथि एकैसाथ सुनुवाइ गरिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको विस्तृत आदेश भने सार्वजनिक हुन बाँकी छ । यद्यपि, फैसला सार्वजनिक भएसँगै जसपा नेपालको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद अन्त्य भएको छ भने पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनमा पनि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिएको छ ।