रास्वपाको सर्वदलीय बैठकमा सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रतिपक्षको प्रश्न, संवैधानिक निकाय कमजोर नबनाउन चेतावनी

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रतिपक्षी दलहरूले सरकार र संसदको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै विभिन्न सुझाव दिएका छन्। संघीय संसदका दुवै सदनमा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्ने उद्देश्यले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सोमबार बैठक आह्वान गरेका हुन्।

नयाँ सरकार गठन र निर्वाचनपछि पहिलो पटक आयोजित उक्त बैठकमा रास्वपाले हालै सम्पन्न भारत भ्रमणबारे जानकारी गराउनुका साथै सरकारका गतिविधिबारे दलहरूको धारणा र सुझाव मागेको थियो।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सर्वदलीय संवादलाई सकारात्मक कदमको रूपमा स्वागत गरे। यद्यपि भारत भ्रमणअघि नै यस्तो छलफल हुनुपर्ने सुझाव आफूहरूले दिएको उनले बताए।

प्रतिपक्षी दलहरूले संसदमा आफूहरूको संख्या कम भएकै आधारमा सरकारले संवैधानिक निकायहरूलाई कमजोर बनाउने वा स्वेच्छाचारी निर्णय गर्ने काम गर्न नहुने धारणा राखेका छन्। जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिहरूले परिपक्व र जिम्मेवार व्यवहार गर्नुपर्ने तथा सरकारका गलत निर्णयको असर देशले भोग्न नपरोस् भन्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सीमा सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्ति र रास्वपा सभापति लामिछानेले भारत भ्रमणका क्रममा व्यक्त गरेको ‘विगतको भारी बोक्दैनौँ’ भन्ने भनाइमाथि पनि प्रतिपक्षी नेताहरूले चासो र प्रश्न उठाएका थिए।

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका सभापति वा अध्यक्षसहित दुई–दुई जना नेताहरूलाई बैठकमा निमन्त्रणा गरिएको भए पनि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू भने सहभागी भएनन्।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे, एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महर, नेकपाका सहसंयोजकद्वय माधवकुमार नेपाल र वर्षमान पुन तथा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन सहभागी थिए। प्रमुख दलहरूले शीर्ष नेतृत्वको सट्टा अन्य प्रतिनिधिलाई बैठकमा पठाएका थिए।