सरकारी विज्ञापन नीतिविरुद्ध पत्रकार महासंघ आक्रामक, सरकारी नीतिले निजी सञ्चार क्षेत्र संकटमा परेको निष्कर्ष

विराटनगर / सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममार्फत मात्र प्रवाह गर्ने निर्णयको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाएको छ । उक्त निर्णयले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सञ्चार माध्यमको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने भन्दै महासंघले सरकारलाई निर्णय पुनर्विचार गर्न दबाब बढाएको हो ।

आन्दोलनका पूर्वघोषित कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेश समिति र मोरङ शाखाले सोमबार मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई हस्ताक्षरसहित ज्ञापनपत्र पठाएका छन् । महासंघले देशभर संकलन गरिएको हस्ताक्षर सरकारसमक्ष बुझाउँदै सरकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेको छ ।

महासंघका अनुसार सरकारी विज्ञापन बजार नेपालको सञ्चार उद्योगको प्रमुख आम्दानी स्रोत हो । यस्तो अवस्थामा सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने निर्णयले निजी सञ्चार संस्था आर्थिक रूपमा धराशायी हुने खतरा बढेको छ । विशेषगरी मोफसलमा सञ्चालन भइरहेका रेडियो, पत्रपत्रिका, अनलाइन तथा टेलिभिजनहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुने महासंघको भनाइ छ ।

महासंघले जारी गरेको वक्तव्यमा सरकारी निर्णय कार्यान्वयन भए सयौं सञ्चार संस्था बन्द हुने, हजारौं पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी बेरोजगार बन्ने र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्ने चेतावनी दिइएको छ । सञ्चार क्षेत्रको आर्थिक आधार कमजोर बनाउने कुनै पनि नीति लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि समेत घातक हुन सक्ने महासंघको तर्क छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा पुगेर महासंघ कोशी प्रदेशका केन्द्रीय सदस्य कमल रिमाल, कोशी अध्यक्ष भरत खड्का, महासचिव हिमा जेम्जोङ, सल्लाहकार लीलाबल्लभ घिघिरे, मोरङ अध्यक्ष सुशीला पाठक, पूर्वअध्यक्षहरू मोहन भण्डारी, यज्ञ शर्मा, विक्रम निरौला, बन्धु पोखरेल, नेपाल प्रेस युनियन कोशी प्रदेशका अध्यक्ष मीनकुमार नवोदित, प्रेस चौतारी नेपाल कोशी प्रदेशका महासचिव बाबुराम भण्डारी तथा प्रेस सेन्टर नेपाल कोशी प्रदेशका महासचिव गोकुल पराजुलीलगायतले हस्ताक्षर बुझाएका थिए ।

महासंघले यसअघि जेठ २२ गते देशव्यापी रूपमा हस्ताक्षर संकलन अभियान सञ्चालन गरेको थियो । सोही अभियानअन्तर्गत संकलित हस्ताक्षरहरू सरकारलाई बुझाइएको हो । आगामी दिनमा धर्ना, विरोधसभा, रिले धर्ना तथा थप दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने महासंघले जनाएको छ ।

सञ्चार उद्योगमा बढ्दो आर्थिक दबाब

पछिल्लो समय विज्ञापन बजार संकुचित हुँदै जाँदा निजी सञ्चारमाध्यमहरू आर्थिक संकटसँग जुधिरहेका छन् । निजी क्षेत्रका सञ्चार संस्थाहरूले डिजिटल प्लेटफर्मसँगको प्रतिस्पर्धा, घट्दो विज्ञापन आम्दानी र सञ्चालन खर्च वृद्धिका कारण चुनौती सामना गरिरहेका बेला सरकारी विज्ञापन कटौतीले थप संकट निम्त्याउने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

सञ्चार विज्ञहरूका अनुसार राज्यले विज्ञापन वितरणमा समान अवसर, पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र प्राथमिकता दिने नीति लागू भए स्वतन्त्र पत्रकारिता, बहुल सञ्चार प्रणाली र सूचनामा नागरिकको पहुँच कमजोर हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

महासंघले सरकारलाई निर्णय तत्काल फिर्ता लिन, निजी सञ्चारमाध्यमको दिगोपन सुनिश्चित गर्न तथा विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई समावेशी र न्यायोचित बनाउन आग्रह गरेको छ । अन्यथा आन्दोलन थप सशक्त र देशव्यापी बनाइने चेतावनी पनि महासंघले दिएको छ ।

सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवाला संस्थाहरूले समेत सरकार र सञ्चार क्षेत्रबीच संवादमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । उनीहरूका अनुसार लोकतान्त्रिक समाजमा निजी सञ्चारमाध्यमको सबलीकरण राज्यको दायित्वभित्र पर्ने विषय भएकाले विज्ञापन नीतिमा पुनर्विचार अपरिहार्य देखिएको छ ।