जेन–जी आन्दोलनका मुद्दा समीक्षा गर्न गृहमन्त्री गुरुङको पहिलो निर्णय, कार्यदल गठन गरिने

काठमाडौं — दोस्रो पटक गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित फौजदारी मुद्दाहरूको समीक्षा प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरेका छन्।

मंगलबार सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै उनले आन्दोलनमा संलग्न व्यक्तिविरुद्ध दायर भएका फौजदारी अभियोगका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिने जानकारी दिए।

गुरुङले आफ्नो पहिलो निर्णयका रूपमा उक्त कार्यदल गठनको घोषणा गर्दै सम्बन्धित मुद्दाको कानुनी तथा प्रशासनिक पक्षको अध्ययन गरी आवश्यक सिफारिससहित प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइने बताए।

गत २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका तथा मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिहरूको विषयमा सरकार सकारात्मक रूपमा अघि बढ्न खोजेको संकेत उनको भनाइबाट देखिएको छ।

यसैबीच, आन्दोलनमा संलग्न भई फौजदारी मुद्दा सामना गरिरहेका व्यक्तिहरूका आफन्तले मंगलबार शीतल निवासमा प्रदर्शन गर्दै मुद्दा फिर्ताको माग दोहोर्‍याएका थिए।