आर्थिक विधेयक संशोधनमा भ्रम फैलाइएको अर्थ मन्त्रालयको दाबी, ईभी आयात विवादमा पनि दियो स्पष्टीकरण

काठमाडौं — अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयकमा गरिएको संशोधनलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा फैलाइएका भ्रमपूर्ण सूचना र आरोपप्रति आपत्ति जनाउँदै तथ्यमा आधारित जानकारी सार्वजनिक गरेको छ।

मंगलबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालयले जारी गरेको स्पष्टीकरणमा संसद्मा पेस भएको आर्थिक विधेयकमा करका दर परिवर्तन नगरिएको, केवल भाषिक त्रुटि सच्याउने र प्राविधिक स्पष्टता कायम गर्ने उद्देश्यले संशोधन गरिएको जनाएको छ।

सचिवालयका अनुसार जेठ १५ गते संघीय संसद्का दुवै सदनमा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक विधेयकमा केही अस्पष्टता र भाषागत त्रुटि देखिएपछि जेठ १७ गते संसद् सचिवालयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। संशोधित पृष्ठहरू विधेयकमा समावेश गरी सांसदहरूलाई वितरण गरिएको तथा अद्यावधिक विवरण संसद् सचिवालयको वेबसाइटमा समेत राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयकमा त्रुटि सच्याउने अभ्यास विगतदेखि नै रहँदै आएको उल्लेख गर्दै अघिल्लो आर्थिक वर्षको विधेयकमा समेत दर्जनौं उपशीर्षकअन्तर्गत करसम्बन्धी संशोधन गरिएको उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ।

यसैबीच, बजेटअघि भन्सार महसुल परिवर्तनसम्बन्धी सूचना चुहाएर केही विद्युतीय सवारीसाधन आयातकर्तालाई लाभ पुर्‍याइएको भन्ने आरोपलाई पनि मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको छ।

स्पष्टीकरणअनुसार रसुवा भन्सारबाट आयात भएका केही विद्युतीय गाडीमा बजेटपछि भन्सार महसुल घटेकाले यदि आयातकर्ताले पूर्वसूचना पाएका भए बजेटपछि गाडी भित्र्याउँदा बढी लाभ लिन सक्ने अवस्था रहने मन्त्रालयको तर्क छ।

त्यस्तै, मुस्ताङको कोरोला नाकाबाट जेठ ८ देखि १३ गतेसम्म ठूलो संख्यामा विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएको विषय पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर नियमित रूपमा सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बैंकमार्फत प्रतितपत्र (एलसी) खोल्ने, उत्पादक कम्पनीका आवश्यक कागजात प्राप्त गर्ने तथा सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिने प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै यस्ता सवारीसाधन आयात हुने मन्त्रालयको भनाइ छ।

मन्त्रालयले अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष सोही अवधिमा विद्युतीय गाडी आयातको संख्या कम रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै अस्वाभाविक रूपमा आयात वृद्धि भएको निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने जनाएको छ।

यद्यपि रसुवा भन्सारमा ‘यलो लेन’ प्रणालीमार्फत जाँचपास भएका केही सवारीसाधनबारे थप अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयक संशोधन र विद्युतीय सवारीसाधन आयातसँग सम्बन्धित विषयमा तथ्यहीन सूचना तथा नियोजित प्रचारबाजीबाट प्रभावित नहुन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ।