आर्थिक विधेयक संशोधनपछि कर दर परिवर्तनबारे उठ्यो प्रश्न

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटसँगै जेठ १५ गते प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक विधेयक संशोधन भएपछि करसम्बन्धी केही व्यवस्थालाई लिएर बहस सुरु भएको छ।

प्रतिनिधिसभाको वेबसाइटमा उपलब्ध अद्यावधिक आर्थिक विधेयकमा जेठ १७ गते अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको पत्रका आधारमा केही त्रुटि सच्याइएको उल्लेख गरिएको छ। संशोधित दस्तावेजमा सवारी साधन, चलचित्र घर, विद्युत् कारोबार तथा केही भन्सार शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन देखिएको छ।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले विधेयकमा गरिएको संशोधनलाई सामान्य त्रुटि सुधारको प्रक्रिया भएको बताएका छन्। उनका अनुसार विगतका वर्षहरूमा पनि यस्ता संशोधन हुने गरेका थिए र अधिकांश परिवर्तन भाषागत स्पष्टता तथा छुटेका विषय समेट्नका लागि गरिएको हो।

उनले सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारले विषयलाई अतिरञ्जित रूपमा प्रस्तुत गरेको दाबी गर्दै सांसदहरूलाई तथ्यका आधारमा निष्कर्षमा पुग्न आग्रह गरे। वाग्लेले दस्तावेज सम्पादनका क्रममा माइक्रोसफ्ट वर्डमा हुने प्राविधिक परिवर्तनका कारण पृष्ठ संख्या तथा सामग्रीको प्रस्तुतीकरणमा फरक देखिन सक्ने पनि बताएका छन्।

यद्यपि, संशोधित विधेयकमा केही कर तथा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थामा वास्तविक परिवर्तन भएको देखिएको छ। उदाहरणका लागि, शिक्षण शुल्कमा कर छुटसम्बन्धी व्यवस्था थप स्पष्ट पारिएको छ भने विद्युत् कारोबार गर्ने संस्थाबीचको विद्युत् बिक्रीमा कर नलाग्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ।

त्यसैगरी, भन्सार शुल्कका केही दरहरू परिमार्जन गरिएका छन्। सवारी साधनमा लाग्ने स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क तथा सडक दस्तुरसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गरिएको छ। यी परिवर्तनले कुन समूह वा व्यवसायलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा विभिन्न कोणबाट चर्चा भइरहेको छ।

विशेषगरी सवारी साधनसम्बन्धी कर तथा शुल्कमा गरिएको संशोधनले केही आयातकर्ता वा व्यवसायीलाई लाभ पुग्न सक्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले थप स्पष्टता मागेका छन्। यद्यपि सरकारले भने सबै संशोधन कानुनी तथा प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार गरिएको जनाएको छ।

आर्थिक विधेयकमा भएको संशोधन र त्यसको प्रभावबारे संसद् तथा सार्वजनिक वृत्तमा बहस जारी रहेको छ।