स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुनर्संरचना गर्ने सरकारको तयारी, दुरुपयोग नियन्त्रण र दिगो मोडेलमा जोड

काठमाडौं – सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्दै वास्तविक बीमा प्रणालीअनुसार सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ।

अर्थ समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले हालको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएका विकृति, दुरुपयोग र बढ्दो दायित्वलाई नियन्त्रण गर्न तत्काल सुधार आवश्यक रहेको बताए।

उनका अनुसार गत आर्थिक वर्ष स्वास्थ्य बीमाका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा यो रकम १५ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। हालै थप ५ अर्ब रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ, जसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले खर्च गर्न नसकेको २ अर्ब रुपैयाँ र अर्थ मन्त्रालयबाट थपिएको ३ अर्ब रुपैयाँ समावेश छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले स्वास्थ्य बीमा दायित्व अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको र उचित सुधार नगरे भविष्यमा खर्च सय अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने जोखिम रहेको चेतावनी दिए। उनले बीमा प्रणालीमा अनावश्यक परीक्षण, आवश्यकताभन्दा बढी उपचार खर्च र गलत दाबी (क्लेम) जस्ता गतिविधिहरू बढेको गुनासो आएको उल्लेख गरे।

यस्ता विकृतिका कारण सामुदायिक अस्पतालहरू समेत समयमै भुक्तानी नपाएर आर्थिक दबाबमा परेको उनले बताए। उनले स्वास्थ्य मन्त्रीलाई कार्यक्रम पुनर्संरचनाका लागि तत्काल पहल गर्न आग्रह गरिएको जानकारी दिए।

सरकारले हालको सामाजिक सुरक्षा स्वरूपको मोडललाई परिवर्तन गरी वास्तविक बीमा प्रणालीतर्फ लैजाने योजना बनाएको छ। सो अनुसार विपन्न नागरिकका लागि राज्यले अनुदान दिने र मध्यम तथा उच्च आय समूहका नागरिकले आफ्नै योगदानअनुसार सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।

त्यसैगरी, मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाइने ‘सिन ट्याक्स’ लगायतका स्रोतबाट विशेष कोष स्थापना गरी स्वास्थ्य बीमालाई दिगो बनाउने विकल्पमा पनि सरकार छलफलमा रहेको छ।

अर्थमन्त्रीका अनुसार बीमा प्रणाली दिगो बनाउन धेरै नागरिकले नियमित प्रिमियम तिर्नुपर्ने हुन्छ। केवल बिरामी वा वृद्धवृद्धा मात्र सहभागी हुने अवस्था रहिरहेमा यो कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा योजनामा सीमित हुने उनको भनाइ थियो।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्रै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। साथै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेका विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमका स्रोतहरूलाई समेत एकीकृत गरी प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ।