रास्वपामा सभापतिको शक्ति विस्तार, १० पदाधिकारीसहित ६० जना मनोनीतको अधिकार

काठमाडौं / राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले संगठनात्मक संरचनामा व्यापक फेरबदल गर्दै सभापतिको अधिकार क्षेत्र थप विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ। विधान संशोधन मस्यौदा समितिले तयार पारेको प्रस्ताव आइतबार चितवनमा बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गर्ने तयारी भएको स्रोतले जनाएको छ।

प्रस्तावित संशोधनअनुसार पार्टीको केन्द्रीय समिति १२१ सदस्यीयबाट बढाएर १५१ सदस्यीय बनाइनेछ। नयाँ संरचनामा ५० जना केन्द्रीय सदस्य सभापतिले प्रत्यक्ष मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ भने बाँकी १०० सदस्य निर्वाचनमार्फत चयन हुनेछन्।

रास्वपामा पछिल्लो समय विभिन्न राजनीतिक समूह तथा पृष्ठभूमिबाट समायोजन भएर आएका नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय समितिको आकार र मनोनयन कोटा विस्तार गरिएको बताइएको छ। सभापतिबाट मनोनयन हुने सदस्यहरूमध्ये अधिकांश समायोजन प्रक्रियाबाट आएका नेताहरू रहने अपेक्षा गरिएको छ।

पदाधिकारी संरचनामा समेत उल्लेख्य परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ। सहमहामन्त्री विपिन आचार्य नेतृत्वको विधान मस्यौदा समितिले १६ पदाधिकारी रहने व्यवस्था सुझाए पनि सचिवालय बैठकले संख्या बढाएर १९ पुर्‍याउने निर्णय गरेको छ।

संशोधन प्रस्तावमा सभापतिपछिको दोस्रो वरियतामा रहने गरी ‘वरिष्ठ नेता’ पद सिर्जना गरिएको छ। उक्त पदमा निर्वाचन नगरी सभापतिबाट मनोनयन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। पार्टीभित्र यो पदमा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई ल्याउने तयारीबारे पनि चर्चा भइरहेको छ।

त्यसैगरी, सहमहामन्त्रीको संख्या चारबाट बढाएर पाँच तथा सहकोषाध्यक्ष एकबाट दुई बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। उपसभापति, सहमहामन्त्री, सहप्रवक्ता र सहकोषाध्यक्षमध्ये प्रत्येक पदमा कम्तीमा एक महिला अनिवार्य रहने व्यवस्था राखिएको छ।

हालसम्म प्रवक्ता, सहप्रवक्ता, कोषाध्यक्ष र सहकोषाध्यक्ष सभापतिबाट मनोनयन हुने व्यवस्था रहेकामा अब दुई जना सहमहामन्त्री पनि सभापतिले मनोनयन गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। बाँकी तीन सहमहामन्त्री भने निर्वाचनमार्फत चयन हुनेछन्।

स्रोतका अनुसार उपसभापति र महामन्त्री पदमा समेत एक–एक जना मनोनयन गर्ने व्यवस्था थप्ने विषयमा आन्तरिक छलफल जारी छ। यसबारे अन्तिम निर्णय सभापति रवि लामिछाने र अन्य शीर्ष नेतृत्वबीचको परामर्शपछि हुने बताइएको छ।

विधान संशोधन समितिले पार्टीको समग्र केन्द्रीय समितिमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी निर्वाचन तथा मनोनयनको मोडालिटी समेत प्रस्ताव गरेको छ।

प्रस्तावित संशोधन पारित भएमा रास्वपाको संगठनात्मक संरचना थप विस्तार हुनुका साथै नेतृत्वको अधिकार र शक्ति केन्द्रित हुने संकेत देखिएको छ।