विस्तारकारी बजेटलाई साथ दिने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी

काठमाडौं / नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई अन्तिम रूप दिने तयारी तीव्र बनाएको छ । सरकारले लिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र ६ प्रतिशतभित्र मुद्रास्फीति कायम गर्ने लक्ष्यलाई सघाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याइने संकेत राष्ट्र बैंकले    दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार असारभित्रै सार्वजनिक गर्ने लक्ष्यसहित तयार भइरहेको मौद्रिक नीतिमा कर्जा विस्तार, वित्तीय स्थायित्व र बजारमा माग सिर्जनालाई प्राथमिकता दिइनेछ । हाल पर्याप्त तरलता र न्यून ब्याजदर रहेको अवस्थामा ब्याजदर चलाउनेभन्दा नियामकीय व्यवस्थामा सुधारमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विकल्पमा जोड दिइएको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञहरूले खराब कर्जाको वर्गीकरण, प्रोभिजनिङ तथा जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था व्यावहारिक बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनीहरूको भनाइमा मौद्रिक उपकरणको प्रभाव सीमित रहेकाले कर्जा प्रवाह सहज हुने गरी नियमनमा लचकता आवश्यक छ। यसले उद्योग–व्यवसायको पुनर्संरचना, बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तता तथा नयाँ कर्जा विस्तारमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले पनि विस्तारकारी बजेटलाई प्रभावकारी बनाउन मौद्रिक नीति समान रूपमा सहायक हुनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार ब्याजदर अहिले नै न्यून स्तरमा रहेकाले स्थायित्व कायम गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्ने नीतिमा राष्ट्र बैंक केन्द्रित हुनुपर्छ। साथै बजारमा तरलता बढ्दा मुद्रास्फीतिमाथि पर्ने दबाबलाई समेत सन्तुलित रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

यसैबीच, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत निजी क्षेत्रका संस्थाले राष्ट्र बैंकलाई कर्जा नीति, डिजिटल बैंकिङ, जोखिम व्यवस्थापन, निर्देशित कर्जा, कार्यशील पुँजी र ब्याजदर निर्धारण प्रणालीमा सुधारका सुझाव दिएका छन्। निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा सुस्ताएको लगानी र माग पुनर्जीवित गर्न मौद्रिक नीति थप लचिलो, व्यावहारिक र विस्तारमुखी हुनुपर्ने धारणा राखेको छ ।