राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाको अनुगमन अब डिजिटल प्रणालीबाट, मन्त्रालयले सञ्चालनमा ल्यायो एकीकृत पोर्टल

काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाको प्रगति, बजेट परिचालन तथा समस्या व्यवस्थापनलाई वास्तविक समयमा अनुगमन गर्न एकीकृत डिजिटल अनुगमन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणमा सिक्टा, रानी जमरा–कुलरिया, भेरी–बबई, सुनकोशी–मरिन, महाकाली र बबई सिँचाइ आयोजना पोर्टलमा समावेश गरिएका छन्। आगामी चरणमा अन्य सिँचाइ आयोजनालाई पनि क्रमशः यस प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ ले हालै प्रमुख सिँचाइ आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरेपछि आयोजना व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन यो डिजिटल प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

पोर्टलमार्फत मन्त्री तथा मन्त्रालयका सचिवले आफ्नै कार्यकक्षबाट आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति, बजेट खर्च, ठेक्का व्यवस्थापन, निर्माणको अवस्था र देखिएका समस्याको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न सक्नेछन्। मन्त्रालयका अनुसार यसले उच्च तहबाट नियमित निगरानी र समयमै निर्णय लिन सहज बनाउनेछ।

यसअघि आयोजनाको वास्तविक अवस्था मुख्यतः स्थलगत निरीक्षण वा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा प्राप्त प्रतिवेदनबाट मात्र थाहा हुने गरेको थियो। नयाँ प्रणालीले आयोजना ढिलाइका कारण पहिचान गरी समयमै समाधान प्रक्रिया अघि बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अब प्रत्येक आयोजना प्रमुखले हरेक साता भौतिक तथा वित्तीय प्रगति, ठेक्का कार्यान्वयन, निर्माणमा देखिएका अवरोध, दाबी–विवाद र समाधानका प्रयासबारे विवरण अनिवार्य रूपमा पोर्टलमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रणालीले समस्यालाई नक्सासहित देखाउने, स्वचालित प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्ने तथा कुन प्याकेज किन ढिलो भएको, कति समयदेखि समस्या रहेको र समाधानको जिम्मेवारी कसको हो भन्ने विवरणसमेत स्पष्ट रूपमा उपलब्ध गराउनेछ।

यो पोर्टललाई भविष्यमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोग को अनुगमन प्रणालीसँग पनि एकीकृत गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तावसमेत यही प्रणालीबाट प्राप्त तथ्यांकका आधारमा तयार गरिने बताइएको छ।

मन्त्री श्रेष्ठले डिजिटल प्रणालीले आयोजनामा देखिएका समस्या समयमै पहिचान गरी निर्णय प्रक्रिया छिटो बनाउन, अन्तर–मन्त्रालय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन तथा साप्ताहिक रूपमा समस्या समाधानको प्रक्रिया अघि बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।