‘जेन–जी’ पछिको आशा निराशामा बदलिँदै, व्यवसायिक विश्वास पुनःस्थापनामा सरकार चुकेको विज्ञहरूको निष्कर्ष

काठमाडौं– ‘जेन–जी’ आन्दोलनपछि राजनीतिक र आर्थिक प्रणालीमा सुधार हुने जनअपेक्षा क्रमशः कमजोर बन्दै गएको भन्दै अर्थविद्, पूर्वनीतिनिर्माता तथा राजनीतिक नेतृत्वले सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले सरकारका नीति, बजेट र मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापित गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेका छन्।

इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एन्ड सोसियो–इकोनोमिक रिसर्च (आईएसएसआर)ले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘नेपालमा व्यवसायिक विश्वास पुनःस्थापना‘ विषयक कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले सरकारप्रति बढेको अपेक्षा चार महिनामै निराशामा रूपान्तरण भएको बताएका हुन्।

नेकपा एमालेका पूर्वउपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले देशमा आशा कमजोर बन्दै गएको उल्लेख गर्दै सरकारले परिस्थितिलाई जिम्मेवारीपूर्वक सम्हाल्नुपर्ने बताए।

उनले नेपाल सीमित स्रोत र उच्च अपेक्षा भएको मुलुक भएकाले सरकारका निर्णयले जनविश्वास बढाउने दिशामा काम गर्नुपर्ने धारणा राखे। यसपटक मल अभाव र मौसम परिवर्तनले कृषि उत्पादनमा नकारात्मक असर पर्ने तथा त्यसको प्रभाव खाद्यान्न मूल्यवृद्धिमा देखिन सक्ने चेतावनी पनि दिए।

नेपाली कांग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महतले कोभिड–१९ महामारीपछि अर्थतन्त्र सुधारतर्फ उन्मुख भए पनि वर्तमान सरकार गठनसँगै सिर्जिएको सकारात्मक अपेक्षा लामो समय टिक्न नसकेको बताए। सरकार गठन भएको चार महिनामै बजारमा नकारात्मक मनोविज्ञान (सेन्टिमेन्ट) देखिएको उनको भनाइ थियो।

सुशासनको नाममा कानुनी प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर गरिएका गतिविधिले निजी क्षेत्र त्रसित बनेको भन्दै उनले सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि राखेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कठिन हुने बताए।

उनले आत्मनिर्भर बन्न सक्ने क्षेत्रलाई संरक्षण र लक्षित प्रोत्साहन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उच्च सम्भावना भएका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा छनोटका आधारमा लगानी बढाउनुपर्ने धारणा राखे।

अर्थमन्त्रीले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कर नीतिसँग तुलना गर्दै लगानी आकर्षित गर्ने प्रयास गरिरहेको प्रसंग उल्लेख गर्दै महतले नेपालजस्तो अर्थतन्त्रमा त्यस्तो नीति उपयुक्त नहुने टिप्पणी गरे।

पूर्वसचिव केबल भण्डारीले वर्तमान सरकारले उच्च जनादेशका आधारमा संरचनागत सुधारको अपेक्षा जगाएको भए पनि बजेट र मौद्रिक नीति परम्परागत शैलीमै सीमित भएको बताए। उनका अनुसार दुवै नीतिले निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापना गर्ने स्पष्ट सन्देश दिन सकेका छैनन्।

पूर्वगभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले सरकारसँग सुधारका पर्याप्त अवसर रहे पनि सुशासनका नाममा गरिएका केही गतिविधिले निजी क्षेत्रलाई आशंकित बनाएको बताए। बजेटले लिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य मौद्रिक नीतिअनुसार ११ प्रतिशत कर्जा विस्तार हुन सके मात्र सम्भव हुने उनको भनाइ थियो।

पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कर्जा विस्तार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए। वित्तीय क्षेत्रमा गतिविधि तीव्र भए पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणको गति सुस्त रहेकाले सरकारले सार्वजनिक तथा निजी लगानी विस्तारमा जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो।

अर्का पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले ‘जेन–जी’ आन्दोलनपछि नीतिगत परिवर्तनको अपेक्षा गरिए पनि त्यसअनुसारको परिणाम नदेखिएको बताए। पछिल्ला वर्षमा विश्व अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा मौद्रिक नीतिको भूमिका महत्वपूर्ण बन्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालको मौद्रिक नीतिले अपेक्षाअनुसार नयाँ विषय समेट्न नसकेको टिप्पणी गरे।

उनले बजेटको प्राथमिकता सीमान्तकृत समुदायबाट मध्यमवर्गतर्फ सरेको उल्लेख गर्दै राष्ट्र बैंकले पनि अर्थतन्त्रको सम्पूर्ण जिम्मेवारी वहन नगर्ने ढंगले मौद्रिक नीति ल्याएको धारणा राखे।

कार्यक्रममा अर्थशास्त्री डा. सुधन ओलीले पछिल्लो आर्थिक सूचकबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यक्रमको सञ्चालन आईएसएसआरका निर्देशक नरेश श्रेष्ठले गरेका थिए भने अध्यक्षता पेम कँडेलले गरेका थिए।