विराटनगरमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै रोम विधान पारित गर्न सरकारलाई आग्रह

विराटनगर । अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको अवसरमा मानव अधिकारकर्मीहरूले नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) को रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्न माग गरेका छन्।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कोशी प्रदेश कार्यालयको नेतृत्वमा विभिन्न मानव अधिकारसम्बद्ध संस्थाका प्रतिनिधिहरूले शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कटेललाई ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गर्दै अधिकारकर्मीहरूले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउन, दण्डहीनताको अन्त्य गर्न तथा मानवताविरुद्धका गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन रोम विधान अनुमोदन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी कटेलले उक्त ज्ञापनपत्र तत्काल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइने जानकारी दिए। उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि पटक–पटक रोम विधान अनुमोदनका लागि सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको उल्लेख गरे।

इन्सेक कोशी प्रदेश संयोजक मनोहरकुमार पोखरेलले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न, मानव अधिकारको संरक्षण सुदृढ बनाउन र पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न सरकारले अब रोम विधान अनुमोदनमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए।

हालसम्म विश्वका १२५ राष्ट्रले रोम विधान अनुमोदन गरिसकेका छन्। दक्षिण एसियाका बंगलादेश, अफगानिस्तान र माल्दिभ्स यसका पक्ष राष्ट्र बनिसकेका भए पनि नेपाल अझै सदस्य बनेको छैन।

रोम विधानअन्तर्गत स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले युद्ध अपराध, नरसंहार तथा मानवताविरुद्धका गम्भीर अपराधमा कारबाही गर्ने अधिकार राख्छ। मानव अधिकारकर्मीहरूले नेपालमा मानव अधिकारको संरक्षण, दण्डहीनताको अन्त्य र पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकारले शीघ्र रोम विधान अनुमोदन गर्नुपर्ने माग दोहोर्याएका छन्।