मिटरब्याजविरुद्ध सरकार–पीडित ९ बुँदे सहमति, आर्थिक अपराध घोषणा गर्ने तयारी

काठमाडौं / सरकार र आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितबीच ९ बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिसँगै विगत नौ दिनदेखि जारी आन्दोलन स्थगित भएको छ भने सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराधका रूपमा परिभाषित गर्दै यसको पूर्ण उन्मूलनका लागि कानुनी र संस्थागत व्यवस्था अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

गत असार २५ गते धनुषाको जनकपुरस्थित त्रितियागाछीबाट सुरु भएको ‘पैदल न्याय मार्च’ बाराको निजगढ पुगेपछि असार ३२ गते गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र पीडित पक्षबीच वार्ता टोली गठन गर्ने सहमति भएको थियो। त्यसअनुसार काठमाडौं आएको पीडित पक्षको वार्ता टोली र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटा नेतृत्वको सरकारी वार्ता टोलीबीच भएको छलफलपछि सहमति जुटेको हो।

सहमतिपत्रमा सरकारी टोलीका तर्फबाट सचिव सापकोटा र पीडित पक्षका तर्फबाट अवधेश कुशवाहाले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सहमतिअनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराध घोषणा गर्ने प्रस्ताव आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजानेछ। प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास तथा बाध्यकारी रूपमा गराइएका चेकलाई स्वतः अवैध तथा खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

त्यसैगरी, गृह मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष विधेयकको मस्यौदा तयार गरी नयाँ ऐन ल्याउनेछ। प्रस्तावित ऐनमा मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायाधिकरण स्थापना, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता तथा उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था समेटिने सहमति भएको छ।

लेनदेनलाई थप पारदर्शी बनाउन वडा कार्यालयबाट हुने प्रमाणीकरणमा रकमको वैधानिक स्रोत तथा बैंकिङ कारोबारको प्रमाण अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। साथै, भ्रष्टाचार वा अन्य आपराधिक गतिविधिबाट आर्जित रकम मिटरब्याजमा परिचालन गर्ने व्यक्तिमाथि कडा कानुनी कारबाही गरिनेछ।

नयाँ कानुनमा वास्तविकभन्दा बढी रकमको कागज तयार गर्ने, ब्याजलाई साँवामा जोड्ने, ऋणीलाई भर्पाई नदिने, अत्यधिक ब्याज असुल्ने, धम्की दिने, शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने, खाली चेक वा कागजातमा जबर्जस्ती हस्ताक्षर गराउने तथा सम्पत्ति हडप्ने कार्यलाई स्पष्ट रूपमा फौजदारी कसुरका रूपमा समेटिनेछ।

मिटरब्याजीहरूको अनुसन्धानका क्रममा लिखतहरूको फरेन्सिक परीक्षण, सम्पत्तिको स्रोत खोजी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनअन्तर्गत अनुसन्धान गरिनेछ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका हकमा समेत पीडितलाई न्याय दिलाउन आवश्यक कानुनी सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ।

पीडितका गुनासो छिटो सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रस्तरीय उच्चस्तरीय समन्वय समिति र छुट्टै सहायता डेस्क स्थापना गरिनेछ। जिल्ला तहमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा, पीडितका तीन प्रतिनिधिसहित सहजीकरण समिति गठन गरी छ महिनाभित्र सबै उजुरी टुंग्याउने लक्ष्य राखिएको छ। यसको अनुगमन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको समितिले गर्नेछ।

सहमतिमा भविष्यमा पुनः मिटरब्याजको चपेटामा पर्न नदिन वार्षिक बजेटमार्फत आर्थिक सहायता तथा राहत प्याकेज ल्याउने प्रतिबद्धतासमेत समावेश गरिएको छ। यही सहमतिपछि आन्दोलनरत पीडितहरूले आफ्ना सबै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्।