तत्काल प्रमाण नपुगेपछि पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल साधारण तारेखमा रिहा

काठमाडौं / विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा पूर्वअर्थमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ। अदालतले सरकार पक्षको पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने माग अस्वीकार गर्दै मुद्दाको सुनुवाइ तारेखमा राखेर अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।

विशेष अदालतका सदस्य न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले शुक्रबार थुनछेक बहस र बयान प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको हो।

अदालतले आदेशमा तीन मुख्य आधार उल्लेख गरेको छ। पहिलो, हालसम्म प्राप्त प्रमाणबाट पौडेलको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि हुन नसकेको, दोस्रो, आरोपबारे उनले इन्कारी बयान दिएको, र तेस्रो, मुख्य अभियुक्त मानिएका व्यवसायी दीपक भट्टसँग पौडेलको आर्थिक कारोबार, गैरकानुनी लाभ वा सम्पत्ति प्राप्त गरेको देखिने पर्याप्त आधार तत्काल फेला नपरेको अदालतको निष्कर्ष छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गत असार ८ गते सुर्खेतबाट पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यसपछि पटक–पटक म्याद थप गर्दै अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो।

विभागले व्यवसायी दीपक भट्टलगायतले गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्ति लुकाउन तथा त्यसलाई वैध देखाउने कार्यमा सहयोग गरेको आरोप लगाउँदै पौडेलसहित ६ जना व्यक्ति र १० वटा कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

मुद्दामा पौडेलको हकमा २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी सो बराबरको रकम तथा अन्य बैंक मौज्दातसमेत जफत गर्न माग गरिएको छ।

विशेष अदालतको आदेशसँगै पौडेल अब थुनाबाहिर रहेर मुद्दाको नियमित सुनुवाइमा उपस्थित हुनेछन् भने सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाको न्यायिक प्रक्रिया भने यथावत् अघि बढ्नेछ।