कांग्रेसद्वारा कडा मापदण्ड लागू, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभा सदस्य अब आगामी चुनावमा उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन्

काठमाडौं / नेपाली कांग्रेसले आसन्न प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार सिफारिसमा कडा मापदण्ड लागू गरेको छ । पार्टीले हाल राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभामा बहाल रहेका सदस्यलाई आगामी चुनावमा उम्मेदवार नबनाउने नीति अपनाउँदै मातहतका सबै संगठनलाई सोहीअनुसार सिफारिस गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ ।

मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा जारी नयाँ परिपत्रले यसअघिको परिपत्रलाई थप स्पष्ट गर्दै बहालवाला सांसद तथा प्रदेशसभा सदस्यको नाम सिफारिस नगर्न आग्रह गरेको छ । परिपत्रमा भनिएको छ, “राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभामा बहाल रहेका सदस्यहरूको नाम उम्मेदवार सिफारिसमा समावेश गर्न पाइने छैन ।”

कांग्रेसले स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पनि आगामी प्रतिनिधिसभा (प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै), तथा राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। सो अनुसार स्थानीय तहमा कार्यरत जनप्रतिनिधिको नाम कुनै पनि निर्वाचनको लागि पठाउन नहुने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

यसैगरी प्रदेशसभा निर्वाचन–२०७९ मा समानुपातिकको बन्दसूचीमा परेका उम्मेदवारलाई आगामी निर्वाचनमा दोहोर्‍याएर सिफारिस गर्न नपाइने उल्लेख गर्दै पार्टीले सिफारिस प्रक्रियामा पुनरावृत्ति रोक्ने नीति अपनाएको देखिन्छ ।

परिपत्रमा तोकिएको बढी संख्यामा नाम सिफारिस हुने समस्या रोक्न पनि कडा चेतावनी दिइएको छ । “तोकिएको संख्या भन्दा बढी नाम आएको खण्डमा केन्द्रले सो प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने छैन,” परिपत्रमा स्पष्ट भनिएको छ। उम्मेदवार छनोटका लागि तोकिएको कोटा अनुसार मात्र सिफारिस पठाउन स्थानीय तहदेखि जिल्ला र प्रदेश कार्यसमितिलाई निर्देशन गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ प्रत्येक क्षेत्रबाट एक महिलासहित तीन जनासम्म मात्र नाम सिफारिस गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। समानुपातिकतर्फ समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखी अधिकतम दुई जनाको नाम सिफारिस गर्न सकिने छ, जसमा कम्तिमा एक महिला अनिवार्य रहनेछ ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि प्रत्येक सिटमा तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। सिफारिस बैठकमा सहमति जुटेमा सहमतिको आधारमा र सहमति नजुटेमा बहुमतकाे आधारमा निर्णय गर्ने उल्लेख छ ।

आगामी निर्वाचनमा आन्तरिक व्यवस्थापन सुदृढ बनाउन र ‘दोहोरो भूमिकामा’ रहेका व्यक्तिको उम्मेदवारी रोक्दै नेतृत्व विकास र नयाँ पुस्तालाई अवसर दिने उद्देश्यले कांग्रेसले कडाइका साथ मापदण्ड तय गरेको देखिन्छ ।