कोशी प्रदेशमा उच्च पदस्थदेखि पूर्व जनप्रतिनिधिसम्मको सम्पत्ति विवरण माग

विराटनगर / सम्पत्ति छानबिन आयोगको निर्देशनपछि कोसी प्रदेश सरकारले प्रदेशभरका मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा विभिन्न निकायमा कार्यरत पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको विस्तृत व्यक्तिगत तथा सम्पत्ति विवरण संकलन प्रक्रिया तीव्र पारेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान तथा प्रदेश लगानी प्राधिकरणलाई परिपत्र जारी गर्दै सम्बन्धित पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको विवरण तत्काल उपलब्ध गराउन स्पष्ट निर्देशन दिएको हो ।

परिपत्रअनुसार नाम, थर, स्थायी वतन, मोबाइल नम्बर र इमेल ठेगानासहितको पूर्ण विवरण शीघ्र पठाउन भनिएको छ । साथै हाल बहाल रहेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले सम्पत्ति छानबिन आयोगको वेबसाइटबाट फाराम डाउनलोड गरी सम्पत्ति विवरण भरेर २०८३ जेठ मसान्तभित्र आयोगमा अनिवार्य रूपमा बुझाउने व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिइएको छ ।

आयोगले प्रदेश स्थापना भएदेखि २०८२ चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक जवाफदेहीका पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त भई कार्य गरेका सबै व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन तथा प्रतिवेदन तयार गर्ने उद्देश्यले यो प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

आयोगको दायरामा प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री, प्रदेशस्तरीय संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्य, मुख्य न्यायाधिवक्ता, सल्लाहकार, स्वकीय सचिव तथा निजी सचिवजस्ता उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरू पर्नेछन् ।

त्यस्तै, पूर्व तथा वर्तमान प्रदेशसभा सदस्य, प्रदेश सरकारअन्तर्गतका आयोग, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, बोर्ड तथा संघीय तहमा कार्यरत राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सोभन्दा माथिका कर्मचारीहरू पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउने दायरामा समेटिएका छन् ।

प्रदेश सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानका उच्च तहका कर्मचारीहरू तथा विगतमा कार्यालय प्रमुख भई हाल विभिन्न मन्त्रालय, निकाय वा प्रदेशसभा सचिवालयमा कार्यरत राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरूको समेत विवरण माग गरिएको छ ।

आयोगले सम्बन्धित निकायहरूलाई आवश्यक विवरण इमेलमार्फत सफ्टकपीमा उपलब्ध गराउन र बहालवाला पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण निर्धारित समयमै आयोगमा पुग्ने गरी समन्वय गर्न अनुरोध गरेको छ ।

यससँगै कोसी प्रदेशमा सार्वजनिक पदमा रहेका तथा विगतमा जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन अभियानले व्यापक रूप लिने संकेत देखिएको छ ।