गरिबका लागि छुट्याइएका २,३३० निःशुल्क बेड खाली, उपचार नपाएर बिरामी भने समस्यामा

काठमाडौं– नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा विपन्न नागरिकहरू अझै सहज उपचार सेवाबाट वञ्चित भइरहेका छन्। सरकारले सरकारी, निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूलाई कुल शय्याको १० प्रतिशत बेड विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि निःशुल्क छुट्याउन अनिवार्य व्यवस्था गरे पनि ती बेडको प्रभावकारी उपयोग हुन सकेको छैन।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निःशुल्क उपचार पोर्टलअनुसार देशभरका अस्पतालमा रहेका २३ हजार २ सय शय्यामध्ये २ हजार ६ सय ७१ बेड लक्षित वर्गका बिरामीका लागि छुट्याइएका छन्। तर तीमध्ये हाल ३ सय ४१ बेडमा मात्रै बिरामी भर्ना छन् भने २ हजार ३ सय ३० बेड खाली रहेका छन्।

वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल र शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रजस्ता ठूला अस्पतालमा समेत निःशुल्क बेडको प्रयोग न्यून देखिएको छ। एकातर्फ उपचार खर्च अभावमा बिरामीहरू अस्पताल धाइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ उनीहरूकै लागि छुट्याइएका हजारौँ बेड खाली रहनुले कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ।

तथ्यांकअनुसार नेपाल मेडिकल कलेजका ८४, चितवन मेडिकल कलेजका ५० र कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज भरतपुरका ५० निःशुल्क बेडमध्ये कुनै पनि प्रयोगमा छैनन्। यस्तै मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज, किस्ट मेडिकल कलेज, बीएन्डबी अस्पताल र नेपाल मेडिसिटी अस्पतालमा छुट्याइएका ३०–३० बेड पनि खाली रहेका छन्।

सरकारी अस्पतालहरूको अवस्था पनि उत्साहजनक छैन। वीर अस्पतालमा रहेका ६५ निःशुल्क बेडमध्ये ५ वटा मात्र प्रयोगमा छन् भने परोपकार प्रसूति तथा महिला अस्पतालका ४१ बेडमध्ये ८ वटा मात्रै भरिएका छन्।

अस्पताल प्रशासनले भने पोर्टलमा देखिने तथ्यांकले वास्तविक अवस्था नदेखाउने दाबी गरेका छन्। त्रिवि शिक्षण अस्पतालका सूचना अधिकारी कालीप्रसाद रोस्यालका अनुसार निःशुल्क बेड विभागगत रूपमा छुट्याइएका हुने भएकाले एउटा विभागको खाली बेड अर्को विभागका बिरामीलाई प्रयोग गराउन नमिल्ने अवस्था हुन्छ।

यसैबीच स्वास्थ्य बीमा बोर्डले विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न अस्पताललाई हालै २७ करोड ३७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी शोधभर्ना उपलब्ध गराएको छ। सबैभन्दा बढी रकम शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रले प्राप्त गरेको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले सूचनाको अभाव, झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया, अस्पतालहरूको उदासीनता तथा कमजोर अनुगमनका कारण कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको बताएका छन्। अधिकांश नागरिकलाई निःशुल्क बेडको व्यवस्था रहेको जानकारी नहुँदा पनि सेवा उपयोग न्यून रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

यही समस्या समाधान गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले ‘लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरेकी छन्। कार्यविधिले निःशुल्क उपचार पाउने बिरामीलाई अन्य बिरामीसरह सम्पूर्ण उपचार सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

सरोकारवालाहरूले भने अस्पताललाई उपलब्ध गराइने शोधभर्ना रकमलाई सेवा प्रवाहसँग जोडेर कडा अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। अन्यथा कागजमा हजारौँ निःशुल्क बेड देखिए पनि वास्तविक लाभ लक्षित वर्गसम्म नपुग्ने चेतावनी उनीहरूको छ।