४४ करोडका योजना सार्वजनिक हुँदा बरियारपट्टी ‘खाली हात’, बजेट वितरणमा पक्षपातको आरोप

सिरहा / सिरहा निर्वाचन क्षेत्र नं. २ का लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा करिब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरका पूर्वाधार तथा विकास आयोजना सार्वजनिक भएपछि बजेट वितरणको विषयलाई लिएर राजनीतिक बहस तीव्र बनेको छ । क्षेत्रका विभिन्न स्थानीय तहमा सडक, पुल, झोलुङ्गे पुल, शहरी विकास तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी योजनामा ठूलो रकम विनियोजन गरिए पनि बरियारपट्टी गाउँपालिका पूर्ण रूपमा छुटेको देखिएपछि स्थानीयस्तरमा असन्तुष्टि चुलिएको छ ।

सार्वजनिक विवरणअनुसार नवराजपुर गाउँपालिका, सुखीपुर नगरपालिका, धनगढीमाई नगरपालिका, अर्नमा गाउँपालिका र औरही गाउँपालिकामा करोडौं रुपैयाँका आयोजना समेटिएका छन् । तीमध्ये सुखीपुर नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी बजेट प्राप्त गरेको देखिन्छ । सडक स्तरोन्नति, पुल निर्माण र सघन शहरी विकास कार्यक्रमका नाममा त्यहाँ उल्लेख्य रकम विनियोजन गरिएको छ ।

तर भारतसँग सीमा जोडिएको तथा व्यापारिक गतिविधिका हिसाबले महत्वपूर्ण मानिने बरियारपट्टी गाउँपालिकाका लागि भने कुनै पनि विकास आयोजना समावेश नगरिएको पाइएको छ । सीमावर्ती बजार क्षेत्रको पूर्वाधार विस्तार र व्यवस्थापन आवश्यक रहेको अवस्थामा बजेटबाट पूर्ण रूपमा बाहिर राखिएको भन्दै स्थानीयवासीले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा प्रतिनिधिसभा सदस्य शिवशंकर यादवप्रति आलोचनात्मक टिप्पणीहरू बढिरहेका छन् । स्थानीयवासीले अधिकांश योजना आफ्नै प्रभाव क्षेत्र तथा नजिकका स्थानीय तहमा केन्द्रित गरिएको आरोप लगाउँदै बरियारपट्टीलाई योजनाबद्ध रूपमा बेवास्ता गरिएको दाबी गरेका छन् ।

बरियारपट्टीका बासिन्दाका अनुसार गाउँपालिकामा सडक स्तरोन्नति, सीमा क्षेत्रको बजार व्यवस्थापन, सार्वजनिक पूर्वाधार विस्तार तथा व्यापारिक वातावरण सुधारका लागि योजनाको आवश्यकता रहे पनि बजेट विनियोजनमा त्यसको प्रतिबिम्ब देखिएको छैन । यसले स्थानीयलाई विकासको मूल प्रवाहबाट अलग पारिएको अनुभूति गराएको उनीहरूको भनाइ छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार निर्वाचन क्षेत्रभित्र बजेट तथा विकास आयोजनाको असन्तुलित वितरणले क्षेत्रीय असन्तोष बढाउने मात्र होइन, आगामी चुनावी समीकरणमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ। विकास योजनाको पहुँच र वितरणमा देखिएको असमानताले जनप्रतिनिधिप्रति प्रश्न उठ्न थालेको उनीहरूको विश्लेषण छ ।

यस विषयमा शिवशंकर यादवको औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन । यद्यपि सामाजिक सञ्जाल तथा स्थानीय स्तरबाट बरियारपट्टीलाई समेत समेटेर बजेट पुनःसमायोजन गर्नुपर्ने माग सशक्त रूपमा उठ्न थालेको छ । स्थानीयवासीले विकास योजनाको वितरणमा सन्तुलन कायम गरी सीमा क्षेत्रका आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका छन् ।