Breaking Nepal

चितवन / राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनअन्तर्गत हुने नेतृत्व चयन प्रक्रियामा उम्मेदवारका प्रस्तावक तथा समर्थक बन्ने प्रतिनिधिहरू स्वयं उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले मंगलबार जारी गरेको सूचनामार्फत उम्मेदवारी दर्तासम्बन्धी मापदण्ड सार्वजनिक गर्दै प्रस्तावक र समर्थकका रूपमा हस्ताक्षर गर्ने प्रतिनिधिहरूले पुनः कुनै पदमा उम्मेदवारी दिन नपाउने स्पष्ट पारेको हो ।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख भुवन केसीद्वारा जारी सूचनाअनुसार सभापति पदका उम्मेदवारले एक जना प्रस्तावक र कम्तीमा ५१ जना समर्थक अनिवार्य रूपमा जुटाउनुपर्नेछ । त्यसैगरी अन्य केन्द्रीय पद तथा सदस्यका उम्मेदवारका लागि एक जना प्रस्तावक र २१ जना समर्थक आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रस्तावक तथा समर्थकको नाम, सम्पर्क नम्बर र हस्ताक्षर अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । एक प्रतिनिधि एकभन्दा बढी उम्मेदवारको प्रस्तावक बन्न नपाउने भए पनि समर्थकका रूपमा भने एकभन्दा बढी उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रस्तावक र समर्थक दुवै पार्टीका आधिकारिक महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले तोकेको मापदण्डविपरीत दर्ता गरिएका उम्मेदवारी फाराम स्वतः अमान्य हुने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
महाधिवेशनमा उम्मेदवारी शुल्क पनि निर्धारण गरिएको छ। सभापति पदका आकांक्षीले ५१ हजार रुपैयाँ, पदाधिकारीले ४१ हजार रुपैयाँ तथा केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवारले २१ हजार रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्नेछ ।
उता, प्रतिनिधि व्यवस्थापन र वैधानिकतासम्बन्धी विवादका कारण रास्वपाको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्दसत्र अझै सुरु हुन सकेको छैन । निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार आज सम्पन्न हुनुपर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिसम्बन्धी असहमतिकै कारण लम्बिने संकेत देखिएको छ ।
महाधिवेशन लम्बिँदा नेतृत्व चयन प्रक्रिया, संगठनात्मक पुनर्संरचना तथा आगामी राजनीतिक रणनीतिसम्बन्धी निर्णयहरू पनि प्रभावित हुने देखिएको छ ।