Breaking Nepal

झापा । उचित मूल्य नपाएपछि झापामा चैते धान खेतीप्रति किसानको आकर्षण घट्दै गएको छ। सरकारी समर्थन मूल्य व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा किसानले धानखेती छाडेर मकै तथा अन्य नगदे बाली रोज्न थालेपछि पछिल्लो तीन वर्षयता चैते धानको क्षेत्रफल र उत्पादन दुवै ओरालो लागेको छ।
कृषि ज्ञान केन्द्र झापाका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा जिल्लामा १६ हजार ७५८ हेक्टर क्षेत्रफलबाट ८९ हजार ६५५.३ मेट्रिकटन चैते धान उत्पादन भएको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा सात हजार ४७८.७ मेट्रिकटनले कम हो। गत आर्थिक वर्ष १९ हजार ९५० हेक्टरमा एक लाख ६ हजार १३४ मेट्रिकटन तथा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १९ हजार ८५० हेक्टरमा एक लाख ४ हजार १४ मेट्रिकटन उत्पादन भएको थियो।
क्षेत्रफल र उत्पादन घटे पनि उत्पादकत्व भने क्रमशः सुधारिएको देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रतिहेक्टर ५.२४ मेट्रिकटन रहेको उत्पादकत्व गत वर्ष ५.३२ र चालु वर्ष ५.३५ मेट्रिकटन पुगेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ।
कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख सागर विष्टका अनुसार उत्पादन बढाउने प्रविधि र बीउ प्रयोगका कारण उत्पादकत्वमा सुधार देखिए पनि बजार मूल्यले लागतसमेत नधान्दा किसान खेतीबाट पलायन हुन थालेका छन्। अहिले किसानले प्रतिमन (४० किलो) चैते धान ६०० देखि ६५० रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेका छन्, जबकि सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यअनुसार प्रतिमन करिब एक हजार १४२ रुपैयाँ पर्न आउँछ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल दुई हजार ८५६ रुपैयाँ ४९ पैसा निर्धारण गरेको भए पनि बजारमा त्यो मूल्य कार्यान्वयन हुन नसकेको विष्टको भनाइ छ। उनका अनुसार सरकारी खरिद प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा बजार निजी व्यापारीको नियन्त्रणमा रहेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर किसानमाथि परेको छ।
धानबाट पर्याप्त आम्दानी हुन नसकेपछि किसान मकै खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा जिल्लामा ४६ हजार १२५ हेक्टरमा मकै खेती भई दुई लाख ८३ हजार १८७.८८ मेट्रिकटन उत्पादन भएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा वर्षाका कारण उत्पादन घटे पनि उत्पादकत्व भने ७.८८ बाट बढेर ७.८९ मेट्रिकटन प्रतिहेक्टर पुगेको छ।
धान सुपरजोन कचनकवलका किसान पुष्पा रिमालले धानको मूल्यले लागत नधान्ने भएपछि मकै खेती रोज्नुपरेको बताए। उनका अनुसार मकैको मूल्य अपेक्षाकृत राम्रो भए पनि यस वर्षको अत्यधिक वर्षाले उत्पादनमा क्षति पुर्याएको छ।
कृषि ज्ञान केन्द्रले सरकारको चैते धान विस्तार गर्ने नीति व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको जनाएको छ। न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणा गरिए पनि सरकारी खरिद प्रणाली नहुँदा किसानले तोकिएको मूल्य पाउन सकेका छैनन्। विष्टका अनुसार चामलमा आत्मनिर्भर बन्न वर्षे धानभन्दा चैते धानको उत्पादन विस्तार अपरिहार्य भए पनि बजारको सुनिश्चितता नगरे खेती निरन्तर घट्दै जाने जोखिम छ।
उनले किसानलाई उत्पादन बढाउन प्रोत्साहन मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै समर्थन मूल्यमा सरकारी खरिद, बजार सुनिश्चितता, यान्त्रीकरण र उत्पादन लागत घटाउने नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। अन्यथा घाटाको खेतीबाट किसान क्रमशः बाहिरिने र त्यसको असर मुलुकको खाद्य सुरक्षामै पर्ने चेतावनी उनले दिए।